पटना: राजधानी के वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2000 के पहले खरीदी गयी सभी डीजल गाड़ियों को सड़क से हटाया जायेगा और इन गाड़ियों को अब रजिस्ट्रेशन व फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा. विभागीय सूत्रों के मुताबिक वैसी गाड़ियों का जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगायी जायेगी.
ऐसे में दूसरे जिलों में भी ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी. फिलहाल डीटीओ कार्यालय विभागीय आदेश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि डीटीओ के यहां 15 साल पूर्व कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था. ऐसे में उन गाड़ियों का ब्योरा कंप्यूटर में नहीं होकर फाइलों में पड़ी होगी और उसे निकालने में समय लगेगा. दूसरी ओर शनिवार को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय हो जायेगा कि पटना या पूरे बिहार में यह अभियान चलेगा. इसके बाद सोमवार से सभी जिला कार्यालयों में आदेश की कॉपी भेज दी जायेगी. इधर परिवहन आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को जीरोमाइल व सगुना मोड़ के समीप फिटनेस व प्रदूषण जांच अभियान चलाया गया. इसके तहत 233 बड़े वाहनों की जांच की गयी, जिसमें 42 अनफिट पाये गये.
स्कूली बच्चों व पुलिस को होगी परेशानी : 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों व पुलिस को होगी. एक अनुमान के मुताबिक सबसे अधिक अनफिट गाड़ियों का इस्तेमाल स्कूल व सरकारी दफ्तरों में होता है.उसी खटारा गाड़ियों से बच्चे व अधिकारी अपना काम करते हैं. दूसरी ओर पुलिस थानों में बहुत-सी डीजल गाड़ियों का उपयोग होता है, जो कि 15 साल से काफी अधिक पुरानी हो चुकी है.
शनिवार को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद जो दिशा-निर्देश दिया जायेगा, उसके मुताबिक काम होगा. फिलहाल इसको लेकर पहला स्टेज क्या होगा और किस तरह से 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों काे सड़क से बाहर किया जायेगा, इसको लेकर सोमवार से विभागीय प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
नवीन चंद्र झा, परिवहन आयुक्त
