पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धान की सरकारी खरीद शुरू हुए 15 दिन हो गये, मगर विधान सभा में आश्वासन के बाद अब तक बोनस की घोषणा नहीं हुई है. बोनस की घोषणा नहीं किये जाने से परेशान किसान औने–पौने दाम पर धान बेचने को विवश हैं. पिछले साल प्रति क्विंटल धान पर 300 रुपये का बोनस दिया गया था. मोदी ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि क्या केवल चुनाव वर्ष में ही किसानों को बोनस दिया जायेगा. आखिर इस साल अब तक बोनस की घोषणा नहीं किये जाने का क्या औचित्य है.
वर्ष 2013–14 में भी प्रति क्विंटल 250 रुपये का बोनस दिया गया था. 2014–15 में प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस दिये जाने के बावजूद सरकार तय लक्ष्य 30 लाख टन की जगह 24 लाख टन ही खरीद पायी थी. अगर इस साल सरकार बोनस की घोषणा नहीं करती है तो 10 से 15 लाख टन खरीदना भी मुश्किल होगा. अब तक बोनस की घोषणा क्यों नहीं की गयी है. पिछले साल प्रति क्विंटल धान की न्यूनतम कीमत 1360 रुपये निर्धारित होने के बावजूद किसानों को 300 रुपये बोनस दिया गया.
इस साल धान की न्यूनतम कीमत 1410 रुपये निर्धारित किया गया है. अगर बोनस की घोषणा नहीं होती है, तो किसान पिछले साल से ढाई सौ रुपये का घाटा उठा कर अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर लाने की जगह औने–पौने दाम पर बिचौलियों व बाहरी व्यापारियों को बेच देंगे. सरकार द्वारा धान खरीद के लिए केंद्रीय कॉपरेटिव बैंक को जो 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है वह अब तक 90 प्रतिशत पैक्स को नहीं मिल पाया है. ऐसे में पैक्स धान खरीदने से हाथ खड़ा कर रहे हैं. किसानों के पिछले साल के बकाये का भुगतान भी अब तक नहीं हो पाया है. सरकार अविलंब पिछले साल के बकाये के भुगतान के साथ ही इस साल धान खरीद पर कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा करें और पैक्सों काे राशि उपलब्ध कराये, ताकि किसानों को 24 घंटे में भुगतान हो सके.
