पटना : उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में भी क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय मैच होना चाहिए. उन्होंने गुरुवार को कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलनाी चाहिए. मान्यता नहीं मिलने से राज्य के खिलाड़ी सफर कर रहे हैं. आइपीएल होता है तो पटना में भी होना चाहिए. पहले भी विश्व कप का एक मैच यहां हो चुका है. वह यहां भारत-पाकिस्तान मैच के पक्षधर है.
उप मुख्यमंत्री सह पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी. वे एक छात्र को छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करा देने से संतुष्ट नहीं है. सोशल मीडिया से मिले आवेदन पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कराने के बाद बहुत सारे आवेदन उनके पास आ रहे हैं. समय पर छात्रों को छात्रवृत्ति मिले इस पर ध्यान देना है.
इसके लिए विभाग को ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है. विभाग में छात्राें से आवेदन लेने की एक जगह व्यवस्था होगी. पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सके इसके लिए सीएम के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जायेगा. जर्जर छात्रावास को मरम्मत करने का काम होगा. छात्राें के लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के आसपास हॉस्टल की व्यवस्था हो इसके लिए बातचीत की जायेगी.
आबादी के अनुसार हाे आरक्षण की व्यवस्था : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की वकालत की.
आरएसएस प्रमुख के आरक्षण पर दिये गये बयान पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि अब वे आगे के चुनाव का प्लान देख कर शायद बोल रहे हैं. राज्य में शराबबंदी पर कहा कि सीएम नीतीश कुमार साफ तौर पर बोल चुके हैं. उनका एजेंडा साफ है. विभाग की समीक्षा बैठक में प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जायेगा.
नितिन गडकरी से मिलेंगे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
राज्य में एनएच सड़क निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर विमर्श करने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी से समय मांगा है. माह के आखिरी सप्ताह में मिलने के लिए समय देने के लिए कहा गया है.
अगर समय मिलता है तो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से मिल कर पुराने एनएच के मेंटेनेंस सहित नये सड़क निर्माण से संबंधित योजनाओं पर बातचीत करेंगे. पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में सड़क से संबंधित लंबित परियोजनाओं से लेकर नव निर्माण सड़क के बारे में बातचीत के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से समय मांगा गया है.
माह के आखिरी सप्ताह में समय देने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को लिखे पत्र में महात्मा गांधी सेतु के स्ट्रक्चर के बदलाव सहित नये पुल के निर्माण से संबंधित जानकारी दी गयी है. उन्होंने कहा कि हमलोग फ्रेंडली रहकर राज्य का विकास चाहते हैं.
उनसे मिल कर राज्य में सड़क से संबंधित बनाये गये मास्टर प्लान पर बातचीत होगी. आनेवाले दिनों में सड़क पर बढ़नेवाले वाहनों के लोड के अनुसार सड़क निर्माण का मास्टर प्लान तैयार किया गया है. इस पर लगभग एक लाख करोड़ खर्च होगा. सड़क निर्माण के लिए होनेवाले जमीन अधिग्रहण में लोगों को नये एक्ट के अनुसार राशि का भुगतान करना है.
इस संबंध में भी बातचीत होगी. मंत्री ने कहा कि 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने के बाद सड़क निर्माण से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी ताकि समय पर काम पूरा हो सके. पीएम के विशेष पैकेज को लेकर कहा कि उसकी राशि के खर्च के संदेह पर कमेटी बना कर खर्च किया जाये. अगर चाहे तो कमेटी में भाजपा भी रह सकती है.
आवास में नियमानुकूल होगा खर्च
उप मुख्यमंत्री ने आवंटित आवास 5, देशरत्न मार्ग में होनेवाले खर्च के बारे में कहा कि नियमानुकूल खर्च होगा. अलग आवास का होना उन्होंने जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते काम-काज निबटाने के लिए एक अलग सेल होना चाहिए. साथ ही क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए जगह होना जरूरी है. दस सर्कुलर रोड में मिलनेवाले लोगों की भीड़ की वजह से अलग आवास का होना आवश्यक है.
