एक माह में सभी पंचायतों का अलग खुलेगा खाता खुलेगा

एक माह में सभी पंचायतों का अलग खुलेगा खाता खुलेगा राशि जायेगी आरटीजीएस से, नहीं होगा दलीय आधार पर चुनाव 14 वें वित्त आयोग की राशि असमान वितरण को ले केंद्र को लिखा गया पत्र संवाददाता,पटनापंचायती राज विभाग अब पंचायतों के खाते में सीधे पैसे का इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर करेगी. इसके राज्य के सभी पंचायतों को अलग से बैंक खाता खोलने का निर्देंश दिया गया है. बैंक खाता एक माह में खुलवा लेना है. अब 14 वें वित्त आयोग और पांचवे वित्त आयोग की राशि का सीधे पंचायतों के खाते में पंचायती राज विभाग आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा. राज्य सरकार ने 14 वें वित्त की राशि के वितरण में पंचायत समिति व जिला परिषदों को आवंटित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है. 14 वित्त आयोग की अनुशंसा में त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति व जिला परिषद को राशि नहीं दी गयी है. पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत की उपस्थिति में गुरुवार को आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिन सुधीर कुमार राकेश ने बताया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का चक्र बदलेगा. साथ ही पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि पंचायतों की सशक्त मॉनीटरिंग के लिये बिहार हिंदी भवन में पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया जायेगा. उन्होंने स्वीकार किया कि नव स्थापित किये गये पंचायत सरकार भवन कहीं भी संचालित नहीं हैं. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि इन सभी पंचायत सरकार भवनों को फंक्शनल बनाया जाये. मार्च 2016 तक राज्य में निर्मित पंचायत सरकार भवनों में सौ को फंक्शनल बना दिया जायेगा. विश्व बैंक से मिलनेवाली राशि में संशोधन किया गया है. विश्व बैंक ने शर्त रखी है कि वह अग्रिम राश देने के बजाय पंचायत सरकार भवनों के कार्यरत होने के बाद, उसमें बैठकों की शुरुआत, कार्य संचालन शुरू होने के बाद ही 50-60 फीसदी राशि का चुकता किया जायेगा. अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत होना है. उसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में अलग से आवंटन किया जायेगा. इस वित्तीय वर्ष में चुनाव के लिए सरकार ने 175 करोड़ आवंटित किया है. प्रधान सचिव ने बताया कि पंचायतों में पंचायत सचिव के 3161 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आरंभ हो गयी है. साथ ही एक डाटा इंट्री आपरेटर सह लेखापाल और 10 ग्राम पंचायतों पर एक कनीय अभियंता की नियुक्ति की जायेगी. इसके अलावा बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी के लिए कैबिनेट ने 710 पद स्वीकृत किये है. इसमें 350 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जायेगा.