पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में लघु जल संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिव लघु जल संसाधन श्री दीपक कुमार सिंह को निर्देश दिया कि जितने भी पुराने राजकीय नलकूप हैं, उन सभी का अद्यतन सर्वेक्षण करा लिया जाये.
वर्तमान में नलकूपों की क्या स्थिति है, सिंचाई के लिए बने नाले की स्थिति क्या है, उन नलकूपों में से जो भी चलने लायक नलकूप हों, उन सभी की मरम्मति के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाये. सचिव लघु जल संसाधन दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजकीय नलकूपों को चलाने के लिये एक कारगर व्यवस्था के बारे में लघु जल संसाधन विभाग तीन महीने में प्रस्ताव तैयार करे. लाभान्वितों की समिति बना कर या निजी व्यक्ति को संचालन की जिम्मेवारी दे कर नलकूप चलाया जाये.
ताकि सरकार द्वारा किये गये निवेश का पूर्ण उपयोग हो सके. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पूरे बिहार में लघु सिंचाई की योजनाओं का क्या पोटेंशियल है, इसका सर्वेक्षण करा लिया जाय एवं उन्हीं सर्वेक्षण के अनुसार विभाग अपना कार्यक्रम तय करे.
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जो परंपरागत सिंचाई साधन हैं, जैसे आहर, पाइन और तालाब आदि का पूर्ण सर्वेक्षण करा लिया जाये एवं इसके जीणोद्धार की कार्रवाई की जाये. इसमें मनरेगा कार्यक्रम की भी सहायता लेने् को भी उन्होंने कहा.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन तालाबों से सिंचाई होती है, उनमें पानी भरने के लिये सोलर पम्प लगाने की संभावनाओं के बारे में विभाग शीघ्र प्रस्ताव दे, ताकि जल के स्तर को मेनटेन रखा जाये.
उन्होंने यह निर्देश दिया कि बिहार में भू-गर्भ जलस्तर के ऑकड़े को प्राप्त कर सामान्य जानकारी के लिये उपलब्ध करायी जाये एवं उसका नियमित अनुश्रवण भी किया जाये. सीएम ने गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जो नलकूप लगे हुये हैं, उनको चीनी मिलों के माध्यम से चलाने की संभावना पर विचार करने को कहा. उन्होंने सचिव लघु जल संसाधन को निर्देश दिया कि अपने सारे इंजीनियरिंग एवं टेकनिकल ताकतों का उपयोग कर निजी शताब्दी नलकूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें.
लघु जल संसाधन विभाग के पास कृषि रोड मैप के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ज्यादा लक्ष्य दिये गये हैं, विभाग को अपने लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करना है.
बैठक में सीएम के अलावा लघु जल संसाधन मंत्री तेज प्रताप यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मितल, अतीश चन्द्रा और लघु जल संसाधन विभाग के सचिव दीपक कुमार सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
