पटना : बिहार में पर्वतों को नष्ट होने से बचाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प पर खान-भूतत्व विभाग ने अमल करना शुरू कर दिया है. विभाग ने इस बार पत्थरों की कुटाई के लिए किसी पर्वत की नीलामी न करने का फैसला किया है. विभाग ने पत्थर कुटाई के लिए 10 जिलों में भूमि की बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया है, हालांकि विभाग पत्थर खनन के लिए आठ ही जिलों की जमीन की बंदोबस्ती कर पायेगा. दो जिलों में मामला कोर्ट में चलने के कारण वहां की जमीन की बंदोबस्ती नहीं हो पायेगी.
इसके अलावा बिहार के दो क्षेत्रों क्रमश: शेखोपुर और धदौड़ा प्रखंड की जमीन को सेंसेटिव घोषित कर दिये जाने के कारण, उन इलाकों में भी जमीन की बंदोबस्ती विभाग नहीं कर पायेगा. बिहार के आठ जिलों क्रमश: बांका, मुंगेर, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास में ही खनन कर पत्थर निकाले जायेंगे. खान-भूतत्व विभाग जल्द ही आठों जिलों में जमीन की बंदोबस्ती का अभियान शुरु करेगा. इसके लिए निविदा निकाली जायेगी. जमीन बंदोबस्ती के लिए, जो संवेदक अधिक बोली लगायेगा, उसी को जमीन बंदोबस्ती का ठेका दिया जायेगा.
खान-भूतत्व विभाग ने सीएम के पर्वतों की सुरक्षा संबंधी संकल्प के बाद से ही पत्थरीली जमीन का सर्वे कराना शुरू कर दिया था. सर्वे की पहली रिपोर्ट में आठ जिलों की जमीन पथरीली होने की सूचना मिली है. पत्थर कुटाई करने वालों को अब जमीन से खुदाई कर पत्थरों की निकासी करनी होगी, फिर उसकी कुटाई की जायेगी. खान-भूतत्व विभाग को अनुमान है कि आठों जिलों में खनन से कम-से-कम 10 लाख टन पत्थरों की निकासी होगी.
इसके अलावा खनन-भूतत्व विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ भी सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया है. पहले चरण में विभाग गया के बंधुआ में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलायेगा. गया के बंधुआ में बड़े पैमाने पर विजलेंस ने अवैध पत्थर खनन की रिपोर्ट विभाग को दी है. गया के अलावा अवैध पत्थर खनन के खिलाफ अन्य जिलों में भी खान-भूतत्व विभाग अभियान चलायेगा. अभियान की मॉनिटरिंग के लिए विभाग ने स्पेशल-सेल का भी गठन किया है.
