सीएम सेतु निर्माण योजना. धीमी प्रगति से डीएम नाराज
धीमी प्रगति के चलते पांच करोड़ नहीं हुए खर्च, अगली किस्त भी अटकी
छह माह से लंबित छह पुलों की डीएम ने दी तत्काल स्वीकृति
पटना : मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की धीमी प्रगति से नाराज डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने इसका काम जिला योजना शाखा से छीन कर विकास शाखा को सौंप दिया है. योजना शाखा की लापरवाही के चलते न सिर्फ पांच करोड़ की राशि खाते में लंबित पड़ी थी, बल्कि अगली किस्त मिलने में भी दिक्कतहो रही थी. रविवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को हर हफ्ते इसकी समीक्षा का निर्देश भी दिया है.
सही मॉनीटरिंग नहीं, प्रभारी लिपिक से स्पष्टीकरण : समीक्षा में डीएम ने पाया कि मॉनिटेरिंग के कारण योजना पर नियंत्रण नहीं रह गया था. समुचित मॉनिटेरिंग प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने पर योजना शाखा के प्रभारी लिपिक से स्पष्टीकरण की मांग भी की गयी है. उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने के साथ ही जिला स्तरीय सेतु का निर्माण मार्च तक पूरा कर लेने का निर्देश भी दिया है.
18 को होगी बैठक : डीएम ने सेतु निर्माण से जुड़े सभी संवेदकों, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंताओं की बैठक 18 दिसंबर की शाम पांच बजे बुलायी है. इस बैठक में लंबित निविदा व निर्माण कार्यों की समीक्षा की जायेगी.
चार लंबित पुलों को दी स्वीकृति : डीएम ने छह माह से अधिक समय से लंबित चार पुलों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इन चारों पुलों की निविदा पांच जनवरी तक निष्पादित कर दस जनवरी से कार्य प्रारंभ कर अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है.
जिन सेतु निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गयी है, उनमें धनरुआ के बरनी तालाब के पास, मसौढ़ी प्रखंड के रौनिया ग्राम में निगराइन पईन में, भुसौला पंचायत में कुर्जी मुहम्मदपुर में नहर पर तथा शिसमनिया घाट के पास आरसीसी पुलिया शामिल है.
