पटना : अब अफसरों व कर्मचारियों के िखलाफ राज्य की जनता की शिकायतें न केवल सुनी जायेंगी, बल्कि उसका निवारण भी होगा. सरकार ‘बिहार लोक शिकायत निवारण नियमावली’ बना रही है. राज्य सरकार ने इसे एक मई से लागू करने का लक्ष्य तय किया है. उक्त घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में की. वह राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. सीएम के जबाव से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया़.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महागंठबंधन ने जो सात लक्ष्य (निश्चय) तय किये थे, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने अभी से काम शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक सकल घरेलू उत्पाद का 8.02% लक्ष्य बिहार प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक हमें संतोष नहीं होगा. फिलहाल हम चार प्रतिशत से भी पीछे हैं.
उन्होंने कहा कि एक अप्रैल, 2016 से शराबबंदी को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण भी राज्य सरकार देने जा रही है. महादलित विकास योजना के तहत दलित और महादलित छात्रों को हीनभावना से भी उबारने का अभियान चलायेंगे. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की तलाश के लिए दो वर्षेों तक प्रति माह एक-एक हजार रुपये और उद्यम विकास के लिए हर मोरचे पर काम होगा.
इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड बनाया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ राजस्व गांवों में ही नहीं, बल्कि हर गांव में घर-घर बिजली पहुंचायेंगे. हर घर में शौचालय और शुद्ध पेयजल भी पहुंचायेंगे. सूबे के घर-घर को रोशन करने के लिए घर-घर बिजली कनेक्शन भी दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि 500 आबादीवाले इलाकों को सड़क से जोड़ने की तो योजना है ही, साथ ही उग्रवादग्रस्त 11 जिलों की 250 की आबादीवाले टोलों को भी सड़कों से जोड़ा जायेगा. यह योजना केंद्र की है, शेष बचे इलाकों की सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत कराया जायेगा.
