विकलांगों की सूची में भी शामिल करें

विकलांगों की सूची में भी शामिल करें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे एसिड (तेजाब) अटैक पीड़ितों को विकलांगों की सृूची में शामिल करने के बारे कदम उठाएं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है, जो ऐसे हमलों की शिकार हैं. यदि विकलांगों की सूची में एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल किया जाता हैं, तो सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत आरक्षण समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं में विकलांगों को मिलनेवाली सभी सुविधाएं उन्हें स्वत: मिलने लगेंगी.बिहार सरकार को एक एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एमवाइ इकबाल और सी नगप्पन के दो सदस्यीय पीठ ने कहा, हम सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे पीड़ितों की हालत पर विचार करने और उन्हें विकलांगों की सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश देते हैं.