पटना : राज्य के ग्रामीण विकास व संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने राज्य के नौ जिले भागलपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर , सहरसा, सिवान, वैशाली , अरवल, किशनगंज और मधुबनी को इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की 119 करोड़ रुपये नहीं दिये है. सूबे के किसी जिले को पिछले वित्तीय वर्ष का दूसरा किस्त नहीं मिला है. इसके तहत प्रदेश् को 701 करोड़ रुपये मिलने थे. केंद्र के पास इंदिरा आवास योजना का कुल 820 करोड़ बकाया है. केद्र से डिमांड भी किया गया है लेकिन अबतक कुछ भी नहीं हुआ है.
श्री कुमार ने कहा के इंदिरा आवास के मामले में भाजपा नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कथन भ्रामक व निराधार है. वित्तीय वर्ष 2012- 13 में बिहार को 835925 इंदिरा आवास मिला था जो वर्ष 2013- 14 में घटकर 605550 हो गया. वर्ष 2014- 15 में केंद्र ने धटाकर 274981 कर दिया. वर्ष 2015- 16 में यह घटकर 233546 हो गया. उन्होंने वताया कि राज्स में 75 लाख परिवार आवास विहिन हैं. जिस तरह से आवंटन हो रहा है उसमें 30 साल लगेगा.
चुनाव आचार संहिता की वजह से राशि खर्च नहीं हो पायी है. तेजी से इस योजना को पुरा किया जाएरा, इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
