डीआइजी सेंट्रल ने दिया एसएसपी को कार्रवाई करने का निर्देश
बाढ़ व फतुहा अनुमंडलों के थानों के केसों की समीक्षा की
पटना : चार पुलिस अनुमंडलों (दानापुर, पटनासिटी, विधि व्यवस्था और टाउन) के 175 अनुसंधानकर्ताओं (सब इंस्पेक्टर व एएसआइ) का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है. डीआइजी सेंट्रल शालीन ने इससे संबंधित निर्देश एसएसपी विकास वैभव को दिया है. बताया जाता है कि ये अनुसंधानकर्ता अपने पूर्व के थानों से दूसरे थानों में पदस्थापित हो गये हैं, लेकिन उन्हाेंने पुराने मामलों का चार्ज संबंधित थानाध्यक्षों को नहीं सौंपा. इसका नतीजा यह है कि 3000 केसों का निष्पादन नहीं हुआ है.
इसका खुलासा उस समय हुआ था कि जब डीआइजी शालीन ने सभी पुलिस अनुमंडल में घूम-घूम कर खुद केस निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की. डीआइजी ने पहले पटना सिटी, दानापुर, विधि व्यवस्स्था व टाउन पुलिस अनुमंडल अंर्तगत थानों में केस के प्रगति की समीक्षा भी की थी. पटना जिला में अभी 11,300 केस लंबित है.
बुधवार को बाढ़ व फतुहा पुलिस अनुमंडल के थानों के केसों की डीआइजी ने की समीक्षा
काफी संख्या में लंबित केसों के निष्पादन के लिए कई दिनों से प्रयासरत डीआइजी शालीन बुधवार को बख्तियारपुर थाना पहुंचे और वहां बाढ़ व फतुहा पुलिस अनुमंडल के तमाम थानों के केसों के अनुसंधान की प्रगति व निष्पादन के संबंध में समीक्षा की. इस दौरान यह पाया गया कि अनुसंधानकर्ताओं ने कई केसों का चार्ज दिया ही नहीं है.
इसके बाद डीआइजी ने उन अनुसंधानकर्ताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया और उन्हें सूचना देने को कहा कि अगर जल्द ही वे केस का चार्ज नहीं सौंपते हैं, तो उनका वेतन बंद कर दिया जायेगा. बताया जाता है कि बाढ़ व फतुहा अनुमंडल के 24 अनुसंधानकर्ताआें ने पुराने केस का चार्ज अपने पुराने थाने को नहीं सौंपा है.
जिन अनुसंधानकर्ताओं ने अपने केस का चार्ज नहीं सौंपा है, उनके वेतन रोकने का आदेश दे दिया है. बाढ़ व फतुहा अनुमंडल में भी यही समस्या सामने आयी है और तमाम अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द केस का चार्ज सौंपे, अन्यथा उनका भी वेतन राेक दिया जायेगा.
शालीन, डीआइजी सेंट्रल
