पटना: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए जिलों को 249 करोड़ रुपये आवंटित कर दिये गये. राशि देने के साथ ही योजना व विकास विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की योजना चयन का भी निर्देश दिया है. पिछले दो वर्षो की लंबित योजनाओं को भी पूरा करने के लिए कहा गया है. 11 माह में करीब 1100 करोड़ की योजनाओं को पूरा करने की चुनौती है.
20} योजनाएं ही हुईं पूरी
2013-14 के लिए इस योजना की राशि दोगुनी कर दी गयी है. अब हर विधायक या विधान पार्षद एक करोड़ के बदले दो करोड़ की योजना की अनुशंसा कर सकता है. पिछले दो वर्षो में इस योजना का काम नहीं होने के कारण आवंटित राशि मार्च के अंतिम दिन सरेंडर हो गयी थी. पिछले दो वर्षो में करीब 20 प्रतिशत योजनाओं को ही पूरा किया जा सका था. 2011-12 में विधायक निधि समाप्त कर सीएम क्षेत्र विकास योजना शुरू की गयी है.
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 57 इंजीनियरिंग सेल बनाये गये हैं. योजना चयन के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और संबंधित विधायक एवं विधान पार्षद सहित अधिकारियों की समिति है. समिति की दो बैठकों में योजना चयन पूरा कर लिया जाता है. इसके तहत सड़क, नली, गली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, नदी का घाट व खेल मैदान तैयार कराने आदि का काम किया जाता है.
विभागीय अधिकारी ने बताया कि जल्द ही और राशि आवंटित कर दी जायेगी. 2013-14 में तीनों वर्षो की योजनाओं का काम पूरा करा लेने के लिए संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं.