पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश में जब तक सामाजिक गैरबराबरी रहेगी, तब तक आरक्षण लागू रहेगा. पिछड़ों-वंचितों के इस संवैधानिक अधिकार पर पुनर्विचार की अभी कोई जरूरत नहीं. इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक लालू प्रसाद को नहीं है, जिन्होंने 17 साल तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने दिया और जब 2003 में पंचायत चुनाव हुए भी, तब संवैधानिक प्रावधान के बावजूद लालू प्रसाद और कांग्रेस ने दलितों-पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया. लालू प्रसाद के चलते ही संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सका.
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में भाजपा की भागीदारी वाली एनडीए सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों में अतिपिछड़ों को 20 फीसद, अनूसूचित जाति-जनजाति को 17 फीसद और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर ऐतिहासिक पहल की.
इससे पहले 1977 में जब पिछड़ों को बिहार में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला था, तब कर्पूरी ठाकुर की सरकार में जनसंघ भी शामिल था.
दलित, महादलित और अतिपिछड़ा समुदाय को आरक्षण से वंचित रखनेवाले लालू प्रसाद और कांग्रेस को इस समुदाय के लोग कभी वोट नहीं देंग. पंचायतों में आरक्षण से पहली बार राजनीतिक ताकत पाने वाले ये लोग लालू प्रसाद से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार को भी माफ नहीं करेंगे. इनके महागठबंधन के साथ आज न रामविलास पासवान हैं, न जीतन राम मांझी.
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1932 के गांधी-अंबेडकर समझौते (पूना पैक्ट) की भावना के अनुरूप संसद और विधान सभाओं में आरक्षण दिया गया है.
जब तक ये समुदाय पिछड़े रहेंगे, तब तक इनके आरक्षण को ़दूढ़ता से लागू किया जाएगा. इस बार विधानसभा चुनाव में जब जनता एनडीए-2 को सेवा का अवसर देगी, तो आर्थिक विकास में भी दलितों-पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ायी जायेगी.
