19 जिलों में 46 प्रतिशत तक कम हुई बारिश
सरकार ने डीजल सब्सिडी के लिए जारी किये 90 करोड़, पर अब तक बंटे महज चार करोड़
पटना : 19 जिलों में कम वर्षा के कारण किसानों के धान की फसल पर संकट मंडरा है. दूसरी तरफ सरकार की ओर से जारी डीजल सब्सिडी की राशि अब तक कई जिलों में नहीं पहुंच पायी है. इसके कारण किसानों के सामने अपनी फसल को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है. उधर सुखाड़ के हालात से निबटने के लिए सरकार ने भी अपनी ओर से कई पहल की है.
इसके तहत 90 करोड़ रुपये डीजल सब्सिडी के लिए उपलब्ध करायी है.लेकिन, अधिकारियों की उदासीनता के कारणें अब तक मात्र साढ़े चार करोड़ रुपये ही बांटे जा सके हैं. राज्य सरकार प्रदेश के कम वर्षा वाले 19 जिलों में धान की फसल को बचाने के लिए अधिकारियों को डीजल सब्सिडी बांटने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. सरकार ने अब तक इन जिलों में सिंचाई के लिए मुहैया करायी गयी सुविधाओं की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है.
राज्य के अररिया, भोजपुर, गया, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढी, सीवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में औसत से कम वर्षा हुई है. यहां खेतों में लगी धान की फसल चौपट होने की स्थिति में है. ऐसे में सरकार ने सभी अधिकारियों को किसानों के बीच बड़े पैमाने पर डीजल सब्सिडी बांटने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों से औसत से कम बारिशवाले जिलों से सिंचाई के लिए किये गये काम का ब्योरा मांगा है.
जिलों से किसानों को मिली बिजली, नहरों में पानी, नलकूपों से मिली सिंचाई सुविधा, नलकूपों की मरम्मति सहित जिलों में सिंचाई के लिए हुए काम का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. वैसे जिलों से ब्योरा मांगा गया है, जहां औसत से 46 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है. इसके कारण सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है. धान की फसल सूख रहे हैं. इसके बावजूद डीजल सब्सिडी का वितरण नहीं हो सका है.
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने जिलों को निर्देश जारी कर कहा है कि फसल बचाने के लिए किसानों के बीच डीजल सब्सिडी के वितरण में तेजी लाया जाये. कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब मात्र चार करोड़ 47 लाख रुपये का ही वितरण हो सका है. कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश ने कहा कि किसानों से सब्सिडी के लिए मिले आवेदन का तेजी से निबटारा किया जा रहा है. सब्सिडी बांटने को लेकर कोई शिकायत नहीं मिल रही है. विभाग सतर्क है.
किसानों को सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा. आवेदन मिलते ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि आम तौर पर किसान सब्सिडी की भुगतान का दावा सिंचाई कार्य के अंत में करते हैं, ताकि उन्हें पूरी राशि एक साथ मिल जाये. पिछले साल का अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही सब्सिडी बांटने में तेजी आयेगी.
