पटना : लंबे अरसे के बाद बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर सशक्तीकरण नीति तैयार की. मार्च में बिहार दिवस के मौके पर इस साल बड़े ही धूम-धड़ाके से इस नीति को लांच भी किया गया, लेकिन लांचिंग के छह माह बाद भी इस पर काम तक शुरू नहीं हो सका है. स्थिति यह है कि विभागों के साथ समन्वय बना कर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिस महिला विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया, उसका अब तक प्रारूप तक भी नहीं पहुंचा है. यहां तक कि हफ्ते भर पहले ही निगम को नोडल एजेंसी बनाये जाने की लिखित सूचना ही मिल पायी है.
अब तक एक भी कार्य योजना तैयार नहीं : कार्ययोजना के तहत सभी विभागों की सहभागिता से एकीकृत योजना तैयार की गयी है. इसके तहत लिंगानुपात में संतुलन, गुणवत्तापूर्ण पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए शिक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए हिंसा मुक्त, सुरक्षित एवं समर्थ वातावरण, आजीविका एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि समेत कई बिंदुओं पर महिलाओं को सशक्त किया जाना है. बावजूद इसके अब तक एक भी कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी है.
वर्ष 2008 के बाद 2015 में तैयार हुई नीति : नीति का प्रारूप 2008 में महिला विकास निगम ने तैयार किया था. लंबी प्रक्रिया के बाद 2015 में इस पर समाज कल्याण विभाग द्वारा नीति तैयार की गयी. इस पर कैबिनेट की मुहर के बाद मुख्यमंत्री द्वारा इसे बिहार दिवस पर घोषणा की गयी थी.
नीति के तहत किया जा रहा काम : सचिव
नीति के तहत काम किया जा रहा है. प्रत्येक विभाग में इसके लिए नोडल पदाधिकारी बनाये गये हैं. इसके तहत काम किये जा रहे हैं. जल्द ही इसके तहत महिलाओं और बालिकाओं के लिए काम शुरू किये जायेंगे.
– अरविंद कुमार चौधरी, सचिव, समाज कल्याण विभाग
कैसे काम करना है विभाग ने नहीं दी है जानकारी
महिला सशक्तीकरण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महिला विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसकी जानकारी लिखित रूप में निगम को एक हफ्ते पहले मिली है. किस तरह से इस पर काम करना है, इसकी जानकारी विभाग की तरफ से नहीं दी गयी है.
– रूपेश कुमार, परियोजना निदेशक, महिला विकास निगम
