पटना : प्रधानमंत्री के साथ मुख्य सचिव की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने केंद्र सरकार को बताया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर में 25 जगहों पर पुल बनाना होगा. राज्य सरकार ने पुल निर्मण की सहमति दे दी हैं. पीएम और मुख्य सचिव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव सिंह ने पीएम को बताया कि फ्रेट कोरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा किया जा रहा है.
पीएम को उन्होंने बताया कि कोरिडोर का काम फिलहाल मुंबई की ओर से बन रहा है. बिहार के हिस्से में काम शुरू होने के पूर्व सभी आवश्यक कार्य को पूरा कर लिया जायेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मुख्य सचिवों के साथ फ्रेट कोरिडोर, थानों में ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराने की केंद्र की योजना आदि में अब तक हुई प्रगति का जायजा ले रहे थे.
बिहार के थानों में ऑनलाइन एफआइआर दर्ज कराने की केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि यह कार्य जिस एजेंसी को दिया गया था, वह कार्य नहीं कर सका है. पुन: इस कार्य को पूरा करने के लिए टेंडर जारी किया गया है. क्राइम एंड क्रिमनल नेटवर्क ट्रेकिंग सिस्टम की इस योजना में सभी 894 थानों को एक नेटवर्क में जोड़ने की योजना है.
थानों के ऑनलाइन होते ही एफआइआर सहित अन्य कार्य ऑनलाइन निबटाये जायेंगे. कानून व्यवस्था से संबंधित अन्य कार्य वैज्ञानिक तरिके से निबटाये जायेंगे. मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को जल्द ही इस टास्क को पूरा कर लेने का आश्वासन दिया. सिंह ने पीएम को राज्य में कोल्ड चेन बनाये रखने के लिए अब तक 55 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि कोल्ड चेन बनाये रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण में राज्य सरकार 35 प्रतिशत तक अनुदान देती है. मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फेंसिंग में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव भी मौजूद थे.
