मंत्री ने आरोप लगाया कि 18 अगस्त को आरा में पीएम के सरकारी कार्यक्रम में राज्य सरकार को अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया. सरकारी कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से बोलने का हक था या नहीं. मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया. यह कौन सी परंपरा की शुरूआत की गयी. कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार आमंत्रित थे.
सीएम ने मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा. जो रवैया रहा इससे हम चुपचाप उठ कर चले जाते. लेकिन सीएम का निदेश होने के कारण अपमान सह कर रहना पड़ा. इससे अच्छा था कि सरकारी कार्यक्रम की जगह भाजपा का कार्यक्रम कर लिया जाता. केंद्रीय वित्त मंत्री सभी विभाग में 25 फीसदी कटौती किये जाने की बात कही है. तो सवा लाख करोड़ पैकेज कैसे हो गया. कौन से मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिली है. पांच छह दिन के बाद बोलेंगे कि आचार संहिता लागू हो गया. इस पर टाल जायेंगे. केंद्र को पैकेज के बारे में खुलासा करना चाहिए.
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 18 अगस्त को घोषणा की गयी थी, अब तक उन्हें बता देना चाहिए था. वैसे पैकेज की वास्तविक स्थिति से राज्य के लोगों को अवगत कराया जायेगा. मंत्री ने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो केंद्र से राशि मांगने जाते होंगे. तो वे क्या याचक बने थे जो आज दूसरे सीएम को ऐसा कह रहे हैं.
