पटना. प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि चुनाव सामने देखकर मुख्यमंत्री को एक-एक कर उन सबकी याद आ रही है, जिनकी मांगें मानना तो दूर की बात, सुनना भी वो पसंद नहीं करते थे. जदयू सरकार विकास मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये और किसान सलाहकारों का मानदेय 8 हजार रुपये करने का फैसला कर उन्हें लॉलीपाप थमा रही है. नीतीश कुमार जो भी दावं आजमा लें, जनता पर कोई असर पड़नेवाला नहीं है.
विधान परिषद चुनाव के समय मुख्यमंत्री को अचानक जन प्रतिनिधियों की चिंता हो आयी थी और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो नियोजित शिक्षकों, कभी किसान सलाहकारों और कभी विकासमित्रों की याद सताने लगी है. हाल तक तो जदयू सरकार इन्हीं संगठनों की जायज मांगों को कुचलने के लिए पुलिस से पिटवाया करती थी, तो चुनाव देखकर अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब क्या इन्हें सरकार चुनावी ललीपाप थमा रही है.
यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर 1़65 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को जुमला बता रहे हैं तो बिहार के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता. जदयू-राजद-कांग्रेस गठबंधन इस बार अपनी दाल गलती नहीं देखकर हैरान-परेशान है. जदयू सरकार विकास योजनाओं के लिए मिले फंड को खर्च तक को कर नहीं पाती और अब तक के सबसे बड़े पैकेज को लेकर राजनीति कर रही है. बिहार के युवाओं महिलाओं , किसानों के विकास में रोड़ा न अटकाएं.
