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सरकार ने बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए खोला पिटारा
पटना : राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार ने पिटारा खोला दिया है. शनिवार को कैबिनेट की बैठक में बिजली परियोजना के क्षेत्र में काम करने के लिए लगभग पांच हजार करोड़ स्वीकृत किया गया. बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य भर में लगभग 14 हजार जले हुए […]
पटना : राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार ने पिटारा खोला दिया है. शनिवार को कैबिनेट की बैठक में बिजली परियोजना के क्षेत्र में काम करने के लिए लगभग पांच हजार करोड़ स्वीकृत किया गया. बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य भर में लगभग 14 हजार जले हुए ट्रांसफॉर्मर बदले जायेंगे.
कम क्षमता वाले जले हुए ट्रांसफॉर्मर को बदल कर उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए सरकार ने 333 करोड़ स्वीकृत किया है. पावर ग्रीड कॉपरपोरेशन कंपनी के साथ ग्रीड की स्थापना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के हिस्से की पूंजी रुपये की स्वीकृति मिली है.
पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फंड के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कंपनी के छह ग्रिड उपकेंद्र में सुरक्षा व नियंत्रण प्रणाली लगाने के लिए 71.35 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी है. बीआरजीएफ के अंतर्गत बिजली कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा राशि नहीं मिलने की स्थिति में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 300 करोड़ उपलब्ध कराया गया है.
करबिगहिया से गौरीचक तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, रिकंडक्टरिंग व दो हाइब्रीड बे के निर्माण के लिए 42.26 करोड़ मिलेगा. पटना जिला के बिहटा में डेढ़ सौ के दो व पचास के दो एमवीए क्षमता का दो सौ बीस, एक सौ बत्तीस व तैंतीस केवी नये ग्रीड का निर्माण, संचरण लाइन व डाउलिंकिग लाइन के निर्माण पर 135.48 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है.पटना व समीपवर्ती क्षेत्र में संचारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पचास एमवीए की जगह अस्सी एमवीए क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए दो सौ छब्बीस करोड़उपलब्ध किया गया है.
आइपीडीएस के तहत 133 शहरी क्षेत्रों में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, बिजली लॉस कम करने सहित अन्य कार्यों के लिए त्रिपक्षीय एकरारनामा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में दस करोड़ सरकार ने स्वीकृत किया है.दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्याेति योजना के तहत कृषि फीडर के निर्माण, वितरण व उप संचरण लाइन सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण व मीटरिकरण के लिए सरकार एकरानामा के तहत दस करोड़ स्वीकृत किया है. उदाकिशुनगंज- सोनवर्षा लाइन, दलसिंहसराय-कुशेश्वरस्थान व करपी-गोह संचाण लाइन को बढ़ाने के लिए तीन सौ इकहत्तर करोड़ अनठानवे लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है.
बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के दो यूनिट के रिनोवेशन व मॉडर्नाइजेशन के बाद बिजली उत्पादन से पहले होनेवाले खर्च के लिए इक्कासी करोड़ स्वीकृत हुआ है. बरौनी में दो सौ पचास मेगावाट की दो प्लांट स्थािपत होने में पुनरीक्ष्ति हिस्सा 1592 करोड़, सुपौल व पश्चिमी चंपारण में पीपीपी मोड पर लघु सौर ग्रीड की स्थापना पर 9.48 करोड़ खर्च होगा. भोजपुर जिला में विद्युत उप केंद्र निर्माण के लिए पचास डिसमिल जमीन पंद्रह लाख में लेकर साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी को उपलब्ध कराया गया.
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