पटना : केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से मिली सूची में पांच लाख लोगों का नाम तो है, पर उसका पता ही नहीं है.
केंद्र सरकार के बार बार पत्र लिखने के बाद 30 जुलाई को सौंपी सूची में राज्य सरकार ने 96 लाख तीन हजार लोगों की सूची दी है, लेकिन गिनती में यह 78 लाख लोगों के ही नाम मिले हैं. पासवान प्रदेश लोजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 28 लाख लोगों के लिए अनाज मांग रही है, उसे तो 36 लाख लोगों के लिए अनाज मांगना चाहिए. फिलहाल केंद्र सरकार बिहार को 73 लाख 78 हजार लोगों के लिए 36 हजार 839 टन अनाज प्रति माह दे रही है. जैसे ही राज्य सरकार 36 लाख 76 हजार लाभुकों की सूची केंद्र सरकार को उपलब्ध करा देगी, वैसे ही राज्य को 18 हजार 380 टन अनाज उपलब्ध करा दिया जायेगा.
मैगी निर्माता पर 640 करोड़ रुपये की जुर्माना लगाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जांच में कई अनियमितता का पता चला है. 2840 करोड़ के मैगी की व्यवसाय के आधार पर जुर्माना तय किया गया. कंपनी पर उसके लाभ का 30 प्रतिशत और कुल बिक्री का 10 प्रतिशत राशि की वसूली के लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम में मामला दायर किया गया है.
