पटना़ खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार बिहार के 28 लाख गरीबों के मद की अनाज नहीं दे रही है. इसके लिए पुन: राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी. रजक राज्य खाद्य निगम के मुख्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारियों और जिला प्रबंधकों की बैठक के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मामले में पूरे देश में अनाज उठाव, धान खरीद और धान के बदले चावल की प्राप्ति मामले में अव्वल स्थान पर है.
अनाज उठाव की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर माह के 99 प्रतिशत अनाज का उठाव 20 अगस्त तक कर लिया गया है. अनाज उठाव में कमजेार चार जिलों में शामिल सुपौल, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को 30 अगस्त तक अनाज के उठाव करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं दहुआ तो कार्रवाई होगी.
रजक ने कहा कि अनाज के उठाव के जीपीएस सिस्टम का पूरा उपयोग होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बेगूसराय, खगड़िया, सासाराम में अनाज के उठाव में जीपीएस से पता चला कि तय रास्ते से अलग रास्ते होकर अनाज का उठाव हुआ है, इसकी त्वरित जांच करने पर पता चला कि आपात स्थिति में अनाज के उठाव के लिए ऐसा किया गया था. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक करोड़ दो लाख लोगों के लिए अनाज देने की बजाय 73 लाख लोगों के लिए अनाज देना शुरू किया है. इस अनाज के वितरण के लिए जिलों को 30 अगस्त तक लंबित राशन कार्ड के विरण का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों को अनाज की आपूर्ति किया जा सके. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड पर चीनी देने की तैयारी पूरी कर ली गयी है.
चुनाव के बाद यानी जनवरी से चीनी देनी शुरू की जायेगी. उन्होंने कहा कि अब अंत्योदय योजना के लाभुकों को अब पीला राशन कार्ड दिया जायेगा. वहीं अन्य लाभुकों को स्लेटी रंग का राशन कार्ड पूर्व की तरह मिलेगा. पत्रकार सम्मेलन में राज्य खाद्य निगम के एमडी अरविंद कुमार सिंह भी मौजूद थे.
