पटना़ : जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार और जदयू नेता मनीष कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार को तथाकथित पैकेज को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आर्थिक जुमले में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा विशेष पैकेज संबंधी राजनीतिक जुमलेबाजी पर बहस करें, ज्ञान का आतंक न फैलाये. वित्त मंत्रालय ने अगर सहमति प्रदान की है, तो जनता के सामने बजट का संलेख दिखाये.
सच तो यह है कि वित्त मंत्रालय सलाह दे सकता है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो मंत्रिपरिषद को है, जिसे संसद से सहमति लेना आवश्यक है. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए जो पैकेज की घोषणा की है, उसका मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति का संलेख बिहार की जनता के सामने सार्वजनिक करे. बिहार को विशेष पैकेज के लिए केंद्र सरकार के बजट, संचित निधि, लेखा–अनुदान जैसे कौन से प्रावधान में, जिसमें संसद की सहमति आवश्यक है, ली गयी है उसे सार्वजनिक करें. उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि बिहार को विशेष पैकेज को पूरा करने के लिए न तो समय सीमा तय की गयी है और न ही संसद व मंत्रिपरिषद का अनुमोदन लिया गया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर यहां की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं.
गलतबयानी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री : डा अजय
पटना़ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डा अजय आलोक ने केंद्रीय आइटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सवा लाख करोड रुपये के तथा कथित पैकेज पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री संविनिक प्रावधानों से अनजान बनने की कोशिश करते दिख रहे हैं.
डा आलोक ने कहा कि उनकी ही सरकार की नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी राज्य को विशेश राज्य का दरजा नहीं दिया जा सकता. जहां तक पैकेज की बात है तो इसके लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है. अगला सत्र दिसंबर से पहले संभव नहीं है. ऐसे में किस आधार पर केंद्रीय मंत्री तथा कथित पैकेज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाने की बात कह रहे हैं.
