पटना :राज्य के 27 गैर नक्सल जिलों के सभी 250 की आबादी वाले टाेलों को बारहमासी सड़क से जोड़ा जायेगा़ इसके लिए राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी़ मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत पहले चरण में 10 जिलों के ऐसे टोलों को बारहमासी सड़क से जोड़ा जायेगा़ इसमें अररिया, बांका, बक्सर, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, पटना और पूर्णिया जिलों में 2453 किमी पथों का निर्माण कराया जायेगा़ दूसरे चरण में अन्य 17 जिलों में तीन हजार किमी पथों को निर्माण कराया जायेगा़ पहले चरण के 10 जिलों के लिए दो हजार करोड़ रुपये की योजना में 1400 करोड़ रुपये विश्व बैंक देगा, जबकि शेष 600 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी़
इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के अस्पतालों में भरती मरीजों को भाेजन मद में रोजाना खर्च होनेवाली राशि 50 रुपये से बढ़ा दिया़ बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि इस निर्णय से राेगियों पर अब सालाना लगभग 71.18 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे़ इस निर्णय का लाभ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों , मेडिकल कॉलेज में भरती होनेवाले रागियों को मिलेगा़
कैबिनेट ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों से वित्तरहित कर्मियों के बकाये मानदेय की भुगतान करने की अनुमति दी है़ इस निर्णय से वित्तरहित माध्यमिक स्कूलों के कर्मियों को सत्र 2010-11 से 2012-13 तक और इंटर कॉलेजों के कर्मियों को इसी वित्तीय वर्ष में अनुदान के भुगतान के लिए पांच अरब 92 करोड़ 578 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है़ं बैठक में राज्य के सभी 8398 ग्राम पंचायत को प्रशानिक खर्च के लिए प्रति पंचायत चार हजार रुपये की दर से 3़35 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये
कैबिनेट ने कंकड़बाग स्थित जयप्रभा अस्तपाल परिसर में मेदांता हॉस्पिटल खोलने की अनुमति दे दी है़ यह हॉस्पिटल जयप्रभा अस्पताल कैंपस के सात एकड़ में खुलेगा़ सरकार मेदांता को जमीन 33 साल के लिए देगी. इसके एवज में हॉस्पिटल सरकार को हर साल तीनकरोड़ देगा.
इसके अलावा सरकारी अस्पताल से रेफर 25 प्रतिशत मरीजों का इलाज सेंट्रल गवरमेंट हेल्थ स्कीम के तहत रियायती दर पर किया जायेगा. यह हॉस्पिटल छह फ्लोर का होगा. हॉस्पिटल का निर्माण मेदांता प्रबंधक अपने मुताबिक करायेंगे और वहां कौन – कौन से डॉक्टर रहेंगे और कहां डॉक्टरों को लायेंगे. यह पूरा काम वह खुद करेंगे. इसमें बिहार सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा.
