पटना : मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करने में पर्व-त्योहार बाधक नहीं होगा. चुनाव पूर्व डीएम,एसपी और सरकार के आला अधिकारियों के संग मैराथन बैठक के बाद शनिवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की टीम ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी मतदान केद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे.
निर्धारित समय के पहले चुनाव करा लिये जायेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तारीख की घोषणा के वक्त बाढ़ व पर्व त्योहार का भी ख्याल रखा जायेगा. आयोग को प्राप्त इनपुट के आधार पर मतदान की तिथि व चरणों का निर्धारण किया जायेगा. अनुसूचित जाति/जन जाति, कमजोर वर्ग व अल्पसंख्यक मतदाताओं को बूथों तक पहुंचने में कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता है. ऐसे वर्ग के लोगों को बूथों तक पहुंचने के लिए केंद्रीय बलों की सुरक्षा दी जायेगी. कमजोर लोगों की वलनरेबल मैपिंग करायी जा रही है.भयभीत करनेवाले लोगों की भी पहचान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि हर हाल में इस बार के चुनाव में 52 फीसदी से अधिक मतदान की कोशिश की जायेगी.
निर्वाचन आयोग की पूरी टीम के साथ दो दिनों तक विधानसभा चुनावी तैयारियों के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री जैदी ने बताया कि इस बार मतदान के पांच दिन पहले वोटर स्लिप घर-घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. सभी डीएम व एसपी को सख्त निर्देश दिया गया है कि सामाजिक समरसता किसी भी हालत में नहीं बिगड़नी चाहिए. साथ ही संवेदनशील जिला या क्षेत्रों में विशेष विजिलेंस टीम को तैनात किया जाये. असमाजिक तत्वों पर नजर रखी जाये और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाये.
उन्होंने बताया कि चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को ए,बी,सी तीन कैटेगिरी में बांटा गया. आयोग ने आवश्यकता से अधिक धन खर्च करनेवाले विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करा ली है. अब जो लोग पैसा या शराब आदि के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं उन लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जायेगी. राजनीतिक दलों या मतदाताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने को लेकर सर्विलेंस टीम व उड़नदस्ता टीम को जीपीआरएस सिस्टम से लैस किया जायेगा. इससे यह जानकारी मिलेगी कि शिकायत मिलने के बाद उनके लोकेशन और की गयी कार्रवाई क्या हुई. उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ नागरिकों के नाम छूट गये या सूची से हटा दिये गये हैं. आयोग को दलों ने बताया है कि चुनाव में मनी पावर व पेड न्यूज का प्रयोग हो सकता .
आदर्श आचार संहिता का पालन सभी दलों के साथ समान रूप से किया जाये. कमजोर वर्ग के मतदाताओं का प्रभावी तरीके से ध्यान रखा जाये जिससे उनको कोई भयभीत न कर सके. राजनीतिक दलों द्वारा मतदान को लेकर सिंगल विंडों सिस्टम की मांग की गयी जिसमें एक ही स्थान पर आवेदन देने के बाद सभी तरह का क्लियरेंस मिल जाये. राजनीतिक दलों ने चुनाव की तिथि व चरण के संबंध में भी इनपुट हासिल की गयी है. इसके आधार पर आयोग ने जिला स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए सतत मॉनिटरिंग की जाये और आयोग से अनुमति लिये बगैर किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाये.
सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह बूथों को सुखद बनाये. आदर्श आचार संहिता का समान रूप से पालन करने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर मुख्य सचिव व गृह सचिव से भी अश्वासन लिया गया है. यह निर्देश दिया गया है कि सरकारी संसाधनों का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. एक सवाल के जवाब में श्री जैदी ने कहा कि संपत्ति विरूपण को लेकर राज्य में कानून है. इसके आधार पर दीवार लेखन या पोस्टर-बैनर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. जब आदर्श आचार संहिता लागू होगा उसके बाद आयोग अपने स्तर से इसकी मॉनिटरिंग करेगा.
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर आयोग राज्य की तैयारियों से संतुष्ट है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री जैदी के साथ निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति, उप निर्वाचन आयुक्त बिनोद जुत्सी, उमेश सिन्हा, सुधीर त्रिपाठी, महानिदेशक सुदीप जैन, निदेशक धीरेंद्र ओझा के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अजय नायक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद चौधरी व आर लक्षमणन दो दिवसीय समीक्षा बैठक में मौजूद थे.
