पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में बिना तैयारी के ही खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया. इसके कारण ही लोगों को तीन-चार माह तक अनाज नहीं मिल रहा है.
जहां अनाज मिल भी रहा है, वह उचित दर पर नहीं मिलता. विप में अपने कार्यालय कक्ष में उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकान तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था डोर स्टेप डिलिवरी ध्वस्त हो गयी है.
खाद्य सुरक्षा कानून को टुकड़े में लागू करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि न सभी को राशन कार्ड मिला है और न ही सभी को कूपन मिल रहा है. जिसे अनाज मिलता भी है तो उससे अधिक कीमत वसूली जा रही है. योजना आयोग द्वारा बिहार में 8.71 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में बताया. इसके डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद अब तक एक करोड़ 11 लाख लोगों को इसमें शामिल नहीं कर सकी है.
उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अब तक राशन कार्ड नहीं दिया गया है. जिसे राशन कार्ड मिल भी गया है उन्हें तीन-चार माह तक अनाज नहीं मिला है. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में अराजकता बताते हुए कहा कि राशन देने के लिए मुख्यमंत्री ने कूपन का प्रावधान कर दिया. अब जिसे राशन कार्ड है, यदि उसे कूपन नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा.
उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक कई जिलों में कूपन नहीं दिया गया है. ऐसे में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है. मोदी ने कहा कि राशन के लिए हर माह 4.9 लाख मीटरिक टन अनाज का उठाव हो रहा है, लेकिन लोगों को यह मिल नहीं रहा है. आखिर कहां जा रहा है यह अनाज?
