पटना : एनएच (नेशनल हाइवे) के निर्माण की लागत पिछले चार साल में छह गुनी बढ़ गयी है. इसका प्रमुख कारण जमीन अधिग्रहण की दर में बढ़ोतरी होनी है. चार साल में जमीन अधिग्रहण की दर में छह गुनी की बढ़ोतरी हो गयी है.
एक अनुमान के मुताबिक, एक हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण में 2011-12 के दौरान 56 लाख रुपये खर्च आता था, जो वर्तमान में बढ़ कर तीन करोड़ हो गया है.
एक किलोमीटर फोर लेन सड़क तैयार करने के लिए 1.5 (डेढ़) हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है. 2011-12 में इतनी दूरी की सड़क के निर्माण पर करीब 75 लाख रुपये का खर्च आता था, जो 2014-15 में बढ़ कर 4.50 करोड़ तक पहुंच गया है.
2011-12 के दौरान एक निश्चित या तय दूरी के एनएच के निर्माण पर कुल लागत का 10 फीसदी ही जमीन अधिग्रहण पर खर्च होता था. जबकि वर्तमान में कुल लागत का 45 फीसदी जमीन के अधिग्रहण पर खर्च होता है. पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में भी सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करने की कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनएच के लिए जमीन का अधिग्रहण औसतन 1.35 करोड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया गया था. वहीं, इस बार दोगुनी या अधिक कीमत पर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. इस वजह से दो साल पहले तक प्रति किलोमीटर एनएच के निर्माण पर 11-12 करोड़ का खर्च आता था, जो वर्तमान में बढ़ कर 16-17 करोड़ हो गया है. इस कारण से शहरों के बाहर से बनने वाले बाई-पास के निर्माण पर भी लागत बढ़ गयी है.कई स्थानों पर प्रति हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की दर 10-11 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है.
लागत बढ़ने के कारण
एक जनवरी, 2015 से जमीन अधिग्रहण की दर में चार गुनी बढ़ोतरी के अलावा जिस स्थान से एनएच गुजरता या बनता है, वहां आबादी तेजी से बसने लगती है. या कहे, शहरों का विकास तेजी से होने लगता है. कई शहरों का विस्तार नवनिर्मित एनएच की तरफ होने से भी जमीन की कीमत में कई गुनी बढ़ोतरी होने लगती है. कई स्थानों पर एनएच के आसपास कारखाने, उद्योग या कोई बड़े आधारभूत संरचना का विकास होने से भी जमीन की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है.
