पटना : पटना मास्टर प्लान 2031 की स्वीकृति की सभी बाधाएं दूर कर ली गयी हैं. अब इसे 15 अगस्त से पहले राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने मास्टर प्लान को कैबिनेट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में बाधाओं को दूर कर दिया गया है.
बैठक में विकास आयुक्त, विधि विभाग के सचिव, महाधिवक्ता व नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी अड़चनों पर चर्चा कर उसे दूर कर लिया. अब मास्टर प्लान में 1167.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंगतर्गत विकास नियोजित तरीके से होगा.
यह थी मुख्य बाधा
पटना मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने में सबसे बड़ी अड़चन कानूनी था, जिसे दूर कर लिया गया. प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि मास्टर प्लान में मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाना है.
कमेटी के सदस्यों का चयन पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ, नौबतपुर व खगौल समेत ग्रामीण क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया द्वारा किया जायेगा. मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी के लोगों का चयन राज्य निर्वाचन के द्वारा कराया जायेगा.
