नियोजित शिक्षक वेतनमान मामला, सरकार के प्रस्ताव पर शिक्षक राजी

पटना: सरकार के वेतनमान देने के प्रस्ताव पर नियोजित शिक्षक तैयार हो गये हैं. बुधवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के साथ हुई नियोजित शिक्षक संगठनों की वार्ता काफी हद तक सफल रही. इस दौरान शिक्षक संगठनों ने अपनी कुछ मांगें भी रखी, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन भी सीएस की तरफ से मिला. सरकार ने पहले से ही नियोजित शिक्षकों को 5200 से 20,200 वाला वेतनमान देने की घोषणा कर रखी थी.

इसके अलावा क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों को ग्रेड-पे दो हजार, क्लास 6 से 10 तक के लिए ग्रेड-पे 2400 और क्लास 11 एवं 12 के लिए ग्रेड-पे 2800 देने का प्रावधान तय किया गया है. इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षक संगठन तैयार है. नियोजित शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस वेतनमान को लागू करने में इन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने अपनी कुछ मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं. शिक्षक प्रतिनिधियों की मांग थी कि इन्हें भी पुराने शिक्षकों की तर्ज पर एचआरए (हाउस रेंट एलाउंस) और मेडिकल एलाउंस की सुविधा दी जाये. इस मांग पर सीएस ने दो-तीन दिनों में हर तरह से मंथन करने के बाद निर्णय लेने की बात कही. नियोजित शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण और सेवा स्थिरिकरण करने की मांग पर सीएस ने कहा कि वर्तमान में उनकी अध्यक्षता में गठित यह कमेटी इन दोनों मांगों पर निर्णय नहीं ले सकती. इसके लिए आने वाले दिनों में अलग से कमेटी बनाकर विचार किया जायेगा.

नियोजित शिक्षकों ने सरकार की तरफ से दिये जाने वाले वेतनमान में हर साल तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट करने की मांग की. साथ ही यह बढ़ोतरी 2006 से देने की बात कही. हर साल जुलाई में नियोजित शिक्षकों का सरकार कुछ न कुछ वेतन बढ़ोतरी करती है. इस बार नया वेतनमान लागू होने की पहल होने से यह नहीं हुआ है. इस पर नियोजित शिक्षकों ने नये वेतनमान के साथ इस वर्ष की बढ़ोतरी जोड़ कर देने को कहा. सरकार ने इन दोनों प्रस्तावों पर विचार करने की बात कही है.

202 शिक्षकों ने दिया इस्तीफा

पटना. हाई कोर्ट की तरफ से 9 जुलाई तक फर्जी प्रमाण-पत्रों पर बहाल शिक्षकों को इस्तीफा देने की दी गयी मोहलत गुरुवार को समाप्त हो रही है. इसके तहत अब तक स्वेच्छा से 202 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है. शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसमें 176 प्रारंभिक और 26 हाई स्कूल तथा प्लस टू स्तर के शिक्षक शामिल हैं. इन शिक्षकों ने अपने आप को फर्जी प्रमाण-पत्र पर बहाल होने की बात स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है. हाई कोर्ट की तरफ से दी गयी 17 दिनों की मोहलत में सिर्फ 202 लोगों ने ही अपनी गलती मानते हुए नौकरी छोड़ने की पहल की है. इसमें सबसे ज्यादा संख्या प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों की है.