पटना: व्यवसायियों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होने दी जायेगी. फॉर्म सी एवं एफ व्यवसायियों को समय पर मिले. इसके लिए प्रयास करूंगी. साथ ही यह भी प्रयास होगा कि यह प्रपत्र ऑनलाइन मिले. वैट की प्रतिपूर्ति मद की राशि लैप्स न करें. इसके लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रयास होगा. ये बातें वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने मंगलवार को चैंबर सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहीं.
उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानी न हो. इसके लिए वह धावा दल की गतिविधियों को स्वयं मॉनीटरिंग करेंगी. उन्होंने अंचलों को निर्देश दिया कि अंचलों में व्यवसायियों के बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करें. विभाग में अनुभवी व्यक्तियों की टीम बनायी गयी है,जो कार्यशैली को बेहतर बनाने पर अपना सुझाव देंगे. साथ ही चैंबर के सदस्यों से भी सुझाव मांगा. कहा कि जीएसटी पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा.
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओपी साह ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी ट्रकों की जांच करते हैं और बिना किसी वैलिड कारण के डिटेन करते हैं. अपीलीय न्यायालय व वाणिज्य कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले का इफेक्ट डीलर को एक समय सीमा के अंदर देने का निर्देश देना चाहिए. उद्योग के लिए कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त हो. जो अर्थदंड लगाया जाता है. उसे कैश जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है. एक्ट में बैंक गारंटी देने का प्रावधान है. मौके पर अरुण कुमार वर्मा, चैंबर के उपाध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी, एमएन बरेरिया, शशि मोहन, डॉ रमेश गांधी, डीपी गुप्ता व महामंत्री ओपी टिबड़ेवाल थे.
