पटना: महिला विकास निगम की ओर से राज्य भर में संचालित हेल्पलाइन सेंटरों पर पीड़ित महिलाओं को जल्द ही एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलेंगी. यहां पर पीड़ित महिलाओं की न सिर्फ काउंसेलिंग होगी, बल्कि इलाज के साथ-साथ केस भी दर्ज किया जायेगा. प्रारंभिक चरण में राज्य सरकार ने पांच जिलों के हेल्पलाइन को ‘मॉडल’ बनाने का निर्णय लिया है. अगले चरणों में शेष हेल्पलाइन में भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी.
एक हजार वर्गफुट भवन में होगी मॉडल हेल्पलाइन
पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में पूर्णिया, गया, बेगूसराय, गोपालगंज व पटना जिले में मॉडल हेल्पलाइन की व्यवस्था होगी. इसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को एक हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल के भवन की व्यवस्था के लिए कहा गया है. मॉडल हेल्पलाइन के लिए चयनित जिलों को अलग से 10-10 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया है. पटना जिले के मॉडल हेल्पलाइन का बजट 30 लाख 32 हजार का होगा. अन्य जिलों का बजट 19 लाख 68 हजार है. तकनीकी सहयोग ब्रिटिश संस्था डीएफआइडी की ओर से किया जा रहा है.
यह होगी सुविधा
हेल्पलाइन सेंटर में पीड़िता के इलाज के साथ उसे मनोवैज्ञानिक कानूनी परामर्श की सहायता प्रदान की जायेगी. इस सेंटर में डॉक्टर, काउंसेलर, वकील, पुलिस अधिकारी व जेंडर परामर्शी भी होंगे. इसके अलावा सफाई व हेल्पर कर्मचारी के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं से लैस होगा. जहां फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट व फोटो कॉपी आदि की पूरी व्यवस्था होगी, जो पीड़िता की हर जरूरत को पूरा कर पायेगा.
फायदे
सेंटर की स्थापना से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद मिल सकेंगी.
शारीरिक व मानसिक इलाज की व्यवस्था
काउंसेलरों की मदद से हादसे से उबर सकेंगी
घटनाक्रम के तुरंत मेडिकल व फोरेंसिक जांच होने का प्रमाण
पुलिस के जरिये पीड़िता को एफआइआर दर्ज कराने में आसानी
वकील पुरी घटनाक्रम को जान उसे कानूनी प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे.
