विधि व्यवस्था व अपराध की समीक्षा, अफसरों की लगायी क्लास
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को राज्य की विधि-व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश दिये हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पीडी ट्रायल की धीमी गति पर पुलिस आलाधिकारियों को फटकार लगायी.
चार घंटे तक चली बैठक में उन्होंने स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी पीके ठाकुर की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि स्पीडी ट्रायल की धीमी गति कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी.
भ्रष्टाचार मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिसकी भी नाजायज संपत्ति है, उसे जब्त किया जाये, गिरफ्तारी हो और कोर्ट में भी जल्द-से-जल्द केस हो, ताकि मामला आगे बढ़ सके. थानों में जो केस हैं, उनका निबटारा जल्द-से-जल्द हो.
इसकी मॉनीटरिंग और निरीक्षण संबंधित जिलों के एसपी को थाना स्तर पर करने का भी निर्देश दिया. अधिकारियों ने सीएम को बताया कि अपराध की घटनाओं में कमी आयी है और विधि-व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार आया है.
बिना अनुमति के त्योहारों पर जुलूस नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई त्योहारों पर जुलूस निकाले जाते हैं. इसके लिए संबंधित लोगों द्वारा लाइसेंस लिये जाने की अनिवार्यता को लागू किया जाये. जब तक जुलूस निकालने का लाइसेंस न ले तक जुलूस निकालने की अनुमति जिलों में नहीं दी जाये.
त्योहारों पर काम करनेवाली शांति समिति से बुजुर्ग सदस्यों की जगह नये युवा और तेज-तर्रार लोगों को सदस्य बनाया जाये. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी पीके ठाकुर ने बताया कि अपराध पर लगाम लगाने में पिछले साल के पहले पांच महीने से इस साल के पहले पांच महीने की स्थिति बेहतर है. मुख्यमंत्री को इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं और पुलिस ने क्या-क्या कार्रवाई की है उसकी जानकारी दी गयी.
डीजीपी ने कहा कि गंभीर अपराध में सुधार हुआ है. फिरौती के लिए जितने भी अपहरण की घटनाएं हुई है, सभी पर कार्रवाई करते हुए अपहृतों को छुड़वाया गया. बैंक डकैती जैसे मामलों पर भी गिरफ्तारियां हुईं और रकम की रिकवरी हुई. उग्रवाद के खिलाफ जो बिहार पुलिस काम कर रही है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया.
हर शनिवार को भूमि विवाद की हो समीक्षा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है. भूमि विवाद के कई मामले भी सामने आ सकते हैं. ऐसे में भूमि विवादों की नियमित जांच हो. हर शनिवार को अधिकारी इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें. जिला स्तर पर डीएम-एसपी, अनुमंडल स्तर पर एसडीओ-एसडीपीओ और थाना स्तर पर अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को इसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गयी. मुख्यमंत्री ने आनेवाले पर्व-त्योहार और विधानसभा चुनाव को लेकर भी पुलिस पदाधिकारियों सतर्क रहने और कड़ाई करने के निर्देश दिये.
