बाल अधिकार संरक्षण आयोग अनसुनी कर रहा बच्चों की समस्याएं, चक्कर लगाते-लगाते परेशान हैं अभिभावक
पटना : ये कुछ मामले तो बस बानगी हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए बनाये गये बाल अधिकार संरक्षण आयोग की लापरवाही के. ऐसे कई मामले हैं, जिसमें अब तक आयोग कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और उसका खामियाजा बच्चों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है.
आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 में आयोग के पास 47 मामले दर्ज किये गये, लेकिन केवल चार का ही निबटारा हो सका. 2012-13 में तो 62 मामले दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई एक पर भी नहीं हुई. आलमगंज निवासी सुनील बताते हैं कि बच्चों की हितों की रक्षा करने वाला आयोग केवल टाल-मटोल का काम करता है. आयोग के पास जाने पर मामले को डीइओ के पास भेज दिया जाता है. ऐसे में बच्चे का भविष्य बरबाद हो रहा है.
केस -1
आलमगंज चौकी, केदारनाथ निवासी सुनील कुमार गुप्ता ने 2014-15 में बेटे निशांत का नाम सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय में एलकेजी में नामांकन कराया. लंबी बीमारी से वह 14 नवंबर से स्कूल नहीं जा सका. बीमारी ठीक होने पर जब वह स्कूल गया तो, वहां उसका नाम कट चुका था. तब से बेटे के नामांकन
के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का चक्कर काट रहे हैं.
केस-2
संत जोसेफ की एक छात्र को 40 फीसदी
मार्क्स आने पर नौवीं कक्षा में प्रमोट करने से रोक दिया. जब बाल अधिकार
संरक्षण आयोग में इसकी शिकायत की गयी, तो
स्कूल ने फिर से तो टेस्ट लिया, लेकिन छात्र का नामांकन अब तक नहीं हो सका है.
आंकड़ों पर विश्वास नहीं
किसी खास केस की कोई जानकारी नहीं हैं. वैसे यदि आयोग के पास मामले आते हैं, तो उसकी सुनवाई की जाती है. स्कूल स्तर की परेशानी पर आयोग कुछ नहीं कर सकता है. साथ ही आयोग आंकड़े शेयर करने से ज्यादा मामले की सुनवाई पर विश्वास करता है.
निशा झा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष
