इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलनेवाली है. किसानों के हित में केंद्र सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के साथ-साथ दो सौ रुपये प्रति क्विंटल बोनस का भी एलान किया है. सभी अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है.
गन्ना किसानों को ब्याज मुक्त कृषि कर्ज के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. हर खेत को पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर काम शुरू हो चुका है. भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोधी दल तमाम तरह के दुष्प्रचार में जुटे हैं. राज्य सरकार को पूरी स्वतंत्रता है कि वह इसे लागू करे या नहीं. तीन-चार लाख किसानों को आपदा क्षतिपूत्तर्ि मुआवजा नहीं मिला है. कृषि क्षेत्र राज्य सरकार की बजट प्राथमिकताओं से नदारद है. किसानों की आत्महत्या के बाद बनायी गयी, जिस नीति पर जदयू सुप्रीमो वाहवाही करते नहीं थक रहे, उसके तहत भी किसानों को आत्महत्या करने के बाद ही मदद का प्र्र्र्र्र्र्र्र्रावधान है.
