शिक्षा विभाग का विश्वविद्यालयों को निर्देश, सर्टिफिकेट जांच में करें सहयोग

एक सप्ताह में सभी नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच के आसार कम निगरानी कुछ की जांच रिपोर्ट पेश कर मांग सकता है अलग से समयसंवाददाता, पटना राज्य के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच में सहयोग करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों समेत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार मदरसा बोर्ड को निर्देश दिया है. मंगलवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की सूचना है. इस पर पटना हाइकोर्ट में मामला चल रहा है. 18 मई को कोर्ट ने चार सप्ताह में निगरानी को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. तीन सप्ताह बीतने को है और जिलों में नियोजन इकाईवार शिक्षकों के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लेकर जांच की प्रक्रिया भी चल रही है. निगरानी की टीम नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच कर रही है. इसमें प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्तर पर डीइओ व डीपीओ (स्थापना) जांच में सहयोग कर रहे हैं. इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी बोर्ड और विश्वविद्यालयों को सर्टिफिकेट जांच में सहयोग करने की अपील की है. इसके अलावा सर्टिफिकेट की जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया, ताकि निगरानी की टीम तय समय सीमा पर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट हाइकोर्ट को सौंप सके. उधर, सूत्रों की माने, तो अगले एक सप्ताह में जांच पूरी होने की संभावना कम है. ऐसे में हो सकता है कि जितनी जांच पूरी हुई होगी, उसकी रिपोर्ट निगरानी की टीम कोर्ट में रखेगी और सभी नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए अतिरिक्त समय की भी मांग कर सकती है.