विभिन्न राज्यों के वेतन मॉडल पर हुई चर्चा

– सीएस की अध्यक्षता में वेतनमान कमेटी की हुई दूसरी बैठक- नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने पर हुई चर्चा संवाददाता, पटनामुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्य सचिवालय में नियोजित शिक्षकों के लिए गठित वेतनमान कमेटी की दूसरी बैठक हुई. इसमें शिक्षकों को वेतनमान देने पर खासतौर से चर्चा हुई. कितना और कौन-सा वेतनमान दिया जाये, इसके लिए विभिन्न राज्यों में नियोजित शिक्षकों को दिये जा रहे वेतनमान की रूपरेखा को परखा गया. इसके लिए केरल, उडि़सा, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के वेतनमान पर मंथन किया गया. कौन सा वेतनमान ज्यादा सटीक होगा, इसका निर्णय नहीं हो सका. परंतु वित्त विभाग को यह जिम्मेवारी सौंपी गयी कि वह अलग-अलग राज्यों के वेतनमान को लागू करने पर कितना खर्च आयेगा और इसके लिए पैसे का इंतजाम कहां से होगा. इन बातों पर गहन मंथन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गयी. बैठक में वेतनमान और सेवा शर्त पर भी चर्चा हुई. दूसरे राज्यों में नियोजित शिक्षकों को कितना मिल रहा है, इसका खासतौर से अवलोकन किया गया. कमेटी ने दो-तीन पे-मॉडल की भी पड़ताल की. यह तय हुआ कि अगले सप्ताह इसकी तीसरी बैठक की जायेगी, जिसमें काफी हद तक स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की जायेगी. गौरतलब है कि इससे पहले 14 जून को वेतनमान कमेटी की पहली बैठक हुई थी. इसमें सभी शिक्षक संगठनों से उनका पक्ष जाना गया था.वेतनमान कमेटी की बैठक में विकास आयुक्त एसके नेगी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन और प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर शामिल थे.