कृषि विकास में राज्य सरकार का रूख असहयोगात्मक : मंगल पांडेय

संवाददाता, पटनाभाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में हो रहे सुधार एवं विकास की गति को मंद कर दिया है. प्रदेश में जब भाजपा सरकार में थी तब बंद पड़ी पांच-छ: चीनी मिलों को चालू किया गया था. इसके बाद एक भी चीनी मिल शुरू नहीं की जा सकी. गन्ना किसानों की बकाया राशि दिलाने के लिये राज्य सरकार को जहां दबाव बनाना चाहिए था उसके बदले उसने चीनी मिल मालिकों से दोस्ती कर ली. किसानों के हित को नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के लिए सरकार जमीन नहीं दे रही है. मुजफ्फरपुर अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के अलावा मेहषी में लीची पौध प्रसारण सह वितरण केंद्र की स्थापना के लिये 25 एकड़ जमीन की मांग केंद्र सरकार ने मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद की थी, लेकिन आज तक इसके लिये जमीन मुहैया नहीं करा सकी. उन्होंने कहा कि आइसीएआर ने मधुबनी में पशु एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय खोलने के लिए 75 एकड़ जमीन, मोतिहारी में बागवानी महाविद्यालय खोलने के लिए 75 एकड़ जमीन, सारण में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए 75 एकड़ जमीन तथा औरंगाबाद में कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए 75 एकड़ जमीन की मांग की थी, लेकिन आज तक नहीं मिला. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति लापरवाही बरत रही है. दूसरी ओर केंद्र सरकार बिहार में कृषि क्षेत्र में विकास के लिये किये जा रहे प्रयास में असहयोग कर रही है.