बिहटा जमीन विवाद पर सरकार का निर्णय

किंगफिशर से 44 एकड़ जमीन ली जायेगी वापसनयी दर से बिहटा के किसानों को मिलेगा मुआवजा संवाददाता, पटनाराज्य सरकार वैसी कंपनियों से जमीन वापस लेगी, जो उद्योग की स्थापना के लिए जरूरत से अधिक जमीन ले ली है. मंगलवार को मुख्य सचिव के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया कि शराब निर्माता कंपनी किंगफिशर ने चीनी मिल स्थापित करने के नाम पर 44 एकड़ जमीन ले ली थी. लेकिन बाद में कंपनी ने इस जमीन पर शराब फैक्टरी लगा दी. पटना जिले के नौबतपुर में किंगफिशर द्वारा ली गयी अतिरिक्त 44 एकड़ जमीन किसानों को वापस कर दी जायेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बिहटा के किसानों को मुआवजे की भुगतान के लिए 391 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को देने का निर्णय किया है. यह राशि जिला प्रशासन को बियाडा उपलब्ध करायेगा. मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है, तो ऐसे किसानों को नयी दर से मुआवजा दिया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि बिहटा के किसानों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उद्योग के लिए जमीन देने का वादा किया था. अब वे जमीन नहीं देना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि अब एक परियोजना और एक मुआवजा नहीं दिया जायेगा. इसलिए सरकार जब-जब जमीन का अधिग्रहण करेगी, उस समय की दर पर मुआवजे का भुगतान किया जायेगा.