कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी कीं सरकार ने
पटना : राज्यकर्मियों को अब 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. केंद्र के तर्ज पर राज्य सरकार भी पुनरीक्षित वेतन- पेंशन प्राप्त कर रहे अपने कर्मियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को छह प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता देगी. इसका लाभ एक जनवरी, 2015 से मिलेगा.
अब तक इन्हें 107 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इससे राज्य सरकार के खजाने पर 820.96 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ेगा. बैठक में कुल 23 एजेंडों पर स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि अपुनरीक्षित वेतनमान और पेंशनवाले राज्यकर्मियों,पेंशनभोगियों और परिवारिक पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2015 के प्रभाव से 223 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
उन्हें अभी 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था. उन्होंने बताया कि बोधगया में में ह्रदय परियोजना के तहत हेरिटेज के आधारभूत संरचना को विकसित और सुरक्षित रखने के लिए 41 करोड़ मंजूर किये गये हैं. निर्मल भारत अभियान को स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत अगले दो साल में पांच लाख घरों में शौचालय निर्माण कराया जायेगा.
डीए बढ़ने से किसको कितना लाभ
चतुर्थवर्गीय कर्मी 700
सहायक 1000
प्रशाखा पदाधिकारी 1500
अवर सचिव 2000
उप सचिव से संयुक्त सचिव 3000-4000
बिप्रसे के वरीय पदाधिकारी 4000-5000
नगर निगम के पार्षद को अब हर माह मिलेंगे 2500 रुपये
राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रति माह नियत भत्ता देने का निर्णय लिया गया है.एक अप्रैल, 2015 के प्रभाव से लागू होनेवाले नियत भत्ता के बारे में कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा बताया कि नगर निगम के पार्षदों को 25 सौ रुपये, नगर पर्षद के प्रतिनिधियों को 15 सौ और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह नियत भत्ता मिलेगा.
इएसआइ मेडिकल कॉलेज का राज्य सरकार करेगी अधिग्रहण
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि कैबिनेट ने बिहटा स्थित इएसआइ मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी. इस निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण दीर्घकालिक अवधि की लीज पर 50-50 प्रतिशत राजस्व बंटवारे के आधार पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा चुका है.
किंगफिशर से 44 एकड़ जमीन लेकर किसानों को लौटायेगी राज्य सरकार
पटना. राज्य सरकार वैसी कंपनियों से जमीन वापस लेगी, जो उद्योग की स्थापना के लिए जरूरत से अधिक जमीन ले ली है.
मंगलवार को मुख्य सचिव के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह तय किया गया कि शराब निर्माता कंपनी किंगफिशर ने चीनी मिल स्थापित करने के नाम पर 44 एकड़ जमीन ले ली थी. लेकिन बाद में कंपनी ने इस जमीन पर शराब फैक्टरी लगा दी. पटना जिले के नौबतपुर में किंगफिशर द्वारा ली गयी अतिरिक्त 44 एकड़ जमीन किसानों को वापस कर दी जायेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बिहटा के किसानों को मुआवजे की भुगतान के लिए 391 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को देने का निर्णय किया है.
यह राशि जिला प्रशासन को बियाडा उपलब्ध करायेगा. मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है, तो ऐसे किसानों को नयी दर से मुआवजा दिया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि बिहटा के किसानों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उद्योग के लिए जमीन देने का वादा किया था.
अब वे जमीन नहीं देना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि अब एक परियोजना और एक मुआवजा नहीं दिया जायेगा. इसलिए सरकार जब-जब जमीन का अधिग्रहण करेगी, उस समय की दर पर मुआवजे का भुगतान किया जायेगा.
