पटना: पीएमसीएच दवा खरीद घोटाले में आरोपितों के खिलाफ निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. हाइकोर्ट के न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने गुरुवार को निगरानी ब्यूरो को 2008-09 में तीन करोड़ 36 लाख से अधिक की दवा खरीद में गड़बड़ी के मामले में यह आदेश दिया. खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने व तीसरे सप्ताह में सुनवाई के दौरान पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
इसके पहले सुनवाई के दौरान निगरानी ब्यूरो ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपी. खंडपीठ ने रिपोर्ट को पढ़ा और कहा कि निगरानी की यह रिपोर्ट विस्फोटक है. इस मामले में बहुत लोगों की संलिप्तता है. निगरानी ने जिन लोगों को आरोपित माना है, सब पर प्राथमिकी दर्ज करे. खंडपीठ ने यह आदेश विकास चंद्र की लोकहित याचिका पर दी है.
तीन साल पहले खरीदी गयी थी दवा : निगरानी टीम को मिले दस्तावेजों के मुताबिक दवा बाजार मूल्य से कम में खरीदी गयी, लेकिन उसका वाउचर बाजार मूल्य पर तैयार किया गया. इसके अलावे एक ही दवा को कई बार खरीदा गया. विजिलेंस ब्यूरो ने पीएमसीएच के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में छापेमारी कर वर्ष 2008-09 व 2009-10 में हुई दवा खरीद से संबंधित तमाम वाउचर व कागजात को जब्त कर लिया है. सभी वाउचर व फाइलों का मिलान कर उसमें हुई गड़बड़ी की जांच की जा रही है. 2009-10 में दवा खरीद प्रक्रिया में सबसे अधिक अनियमितता उजागर हुई है.
एजी व स्वास्थ्य विभाग भी कर चुका है जांच : दवा खरीद मामले में जांच का निर्देश मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर भी दिया गया था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी डॉ रमण कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने पूरी खरीद प्रक्रिया की जांच की थी. इस टीम ने भी सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हुए पूरे खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किये थे. साथ ही महालेखाकार कार्यालय ने भी इसकी जांच की थी.
