पटना : केंद्रीय विद्यालय के लिए राज्य सरकार मुफ्त में जमीन नहीं देगी. यदि केंद्र सरकार को बिहार में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करना है, तो जमीन का मुआवजा सरकार दे. यह घोषणा शिक्षा मंत्री पीके शाही ने विधान परिषद में भाकपा के संजय कुमार सिंह- दो के तारांकित प्रश्न के जवाब के दौरान की.
उन्होंने कहा कि सरकार ने जहानाबाद में 4.71 एकड़ और गोपालगंज में 10.05 एकड़ गैर मजरुआ जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए उपलब्ध करायी है. राज्य सरकार के पास नि:शुल्क जमीन नहीं है. इसके पूर्व संजय कुमार सिंह-दो ने कहा कि राज्य में 16 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का मामला उठाया था. विप में विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में हजारों एकड़ गैर मजरुआ जमीन है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वीकार करे कि बिहार में केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा.
