मुख्यमंत्री नाम से संचालित योजनाओं का काम धीमा : मंगल पांडेय

विधान पार्षदों द्वारा अनुशंसित काम भी बाधितसंवाददाता, पटना.विधान पार्षद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री नाम से संचालित योजनाओं का काम काफी धीमा है. इसे लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के चयन की प्रक्रिया काफी जटिल है. जिले में प्रभारी मंत्री के बैठक नहीं करने से योजनाओं की मॉनीटरिंग नहीं होती है. उन्होंने कहा कि केवल मोतिहारी में सात करोड़ 70 लाख राशि पड़ी है. विधायक व विधान पार्षदों की अनुशंसा के बावजूद मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का काम नहीं हो रहा है. 16 हजार 573 योजनाओं की अनुशंसा पर मात्र 6012 योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. 10 हजार 561 अनुशंसित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी. वर्ष 2011-12 व 13-14 के बीच 149 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. सदस्यों द्वारा अनुशंसित 458 करोड़ का काम शुरू नहीं हुआ. पिछले वित्तीय वर्ष में 14 हजार 506 योजनाओं की स्वीकृति में मात्र 3700 योजनाओं पर काम शुरू हुआ. 10 हजार 800 पर काम नहीं हुआ. श्री पांडेय ने कहा कि 50 लाख से दो करोड़ तक के काम की स्वीकृति का काम दस दिनों के अंदर होना है, लेकिन उसमें महीनों लगते हैं. मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत 55 हजार में मात्र छह हजार चापाकल लगा. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में 250 की आबादी वाले टोले को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है. 37 हजार 908 किलोमीटर सड़क में मात्र 4600 किलोमीटर सड़क बना है. मुख्यमंत्री सेतु योजना में 25 लाख से कम राशि वाला पुल निर्माण का काम बंद है. उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कागज पर सब कुछ दिख रहा है.