पटना: निर्माण व तकनीकी आधार पर बिहार के बड़े बांध व जलाशयों की वास्तविक स्थिति क्या है. इसकी नये सिरे से जांच होगी. केंद्रीय जल आयोग और बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत जल संसाधन विभाग ने दो कमेटी गठित की है.
विशेषज्ञों की बनी कमेटी बड़े बांध व जलाशयों का निरीक्षण कर चार महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. इस आधार पर उजागर होनेवाली खामियों को दूर किया जायेगा.
जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव प्रबंधन ने समिति गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी है. ये समितियां चालू वित्त वर्ष 2013-14 में सभी बांधों व बराजों का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनायेंगी. निरीक्षण कार्यक्रम का निर्धारण विभागीय बैठक में होगा.
