मंत्री के बयान का मांगा टेप
सरकार से मांगा तैयारी का जवाब
पटना : हाइकोर्ट ने मैट्रिक की परीक्षा में नकल को गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी व न्यायाधीश विकास जैन के खंडपीठ ने शुक्रवार को वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को 31 मार्च तक नकल पर रोक के लिए किये गये उपायों को विस्तार से बताने को कहा है.
खंडपीठ ने नकल मामले में शिक्षा मंत्री पीके शाही के बयान को विवादित बताया. साथ ही सरकार को उनके बयान का टेप भी कोर्ट को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता का कहना था कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गयी है. अधिकतर स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और छात्रों का पलायन हो रहा है. वरीय अधिवक्ता बसंत चौधरी ने प्रभात खबर में प्रकाशित मैट्रिक परीक्षा में नकल की खबर को कोर्ट में दिखाया था. इस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था.
परीक्षा नहीं लेने का आरोप, आर्यभट नॉलेज विवि पर चलेगा अवमानना का केस
पटना. बीएड कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने देने से नाराज हाइकोर्ट ने आर्यभट नॉलेज विश्वविद्यालय पर अवमानना का मुकदमा चलाने का संकेत दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश विकास जैन के खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार से 15 दिनों में यह बताने को कहा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाये. पटना के सुरेंद्र बीएड ट्रेनिंग कॉलेज के 2013-14 बैच के छात्रों को कोर्ट ने परीक्षा लेने का भी आदेश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि एनसीटीइ ने कॉलेज को मान्यता प्रदान की थी.
इसके बाद भी आर्यभट नॉलेज विवि ने एफिलिएशन नहीं दिया. इस कारण कॉलेज के छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये. याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी,जिसमें एकल पीठ ने परीक्षा में शामिल नहीं कराने के विवि के आदेश को सही ठहराया था. एकल पीठ के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गयी थी.
