पटना : वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोरचा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को संघ के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. शिक्षकों ने राज्य में वित्तरहित शिक्षाकर्मियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा.
इसमें अनुदान नीति में बदलाव कर राज्य के सभी अनुदानित संबद्ध डिग्री व इंटरमीडिएट महाविद्यालयों को घाटा अनुदान के साथ वेतन देने, कार्यरत सभी शिक्षाकर्मियों का सेवा सामंजित कर चार वर्षो के बकाये अनुदान का एक साथ आवंटन व पूर्व की तरह कार्यरत सभी शिक्षाकर्मियों को इसका भुगतान करने, अनुदानित सभी संबद्ध डिग्री व इंटरमीडिएट महाविद्यालयों को अंगीभूत करने, अधिग्रहण करने, इंटर महाविद्यालयों के लिए सेवा नियमावली शीघ्र तैयार करने, इंटर शिक्षाकर्मियों तथा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के कर्मचारियों की उम्र सीमा 65 वर्ष करने व सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की मांग की गई. मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक शिक्षकों की समस्याओं को सुना व इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही.
