पटना: शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन को 27 मार्च को हाइकोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश तब दिया जब जानकारी मिली कि संस्कृत स्कूलों को प्रस्वीकृति दी गयी है, लेकिन कई शर्ते लगा दी गयी हैं.
मामला मधुबनी के मिर्जापुर,राजनगर स्थित आनंद संस्कृत उच्च विद्यालय समेत 86 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता का था. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई की थी. अदालत का कहना था कि जब प्रस्वीकृति दी गयी, तो शर्त क्यों लगायी.
जहानाबाद के डीएम छह को होंगे हाजिर : जहानाबाद के डीएम, कार्यपालक पदाधिकारी व पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कुबेरचंद्र सिंह को छह अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की अदालत ने कहा कि नगर परिषद प्रतिनिधियों की जागीर नहीं है. दरअसल 25 अप्रैल, 2012 को बिना विज्ञापन के सात तहसीलदार की नियुक्ति की गयी थी. इसमें यह नहीं निकाला गया कि किस आधार पर नियुक्त की गयी है. अनियमितता प्रकाश में आने पर अदालत ने सातों तहसीलदारों का वेतन बंद करने के लिए कहा है.
