पटना. भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भ्रम फैलाने की लाख कोशिश कर लें, पर नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते कोई भी किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकता. उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वह लालू प्रसाद से मिल कर हर सप्ताह किसी-न-किसी मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन और उपावास करते रहें.
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच-छह महीने की सरकार चलाने के लिए उन्हें सुशासन और विकास से कोई मतलब नहीं रह गया है. 24 घंटे के उपवास में केंद्र सरकार के खिलाफ थोथा तर्क गढ़नेवाले नीतीश कुमार क्यों नहीं बता पाये कि नया भूमि अधिग्रहण बिल कैसे किसान विरोधी है? केंद्र के भूमि अधिग्रहण कानून को राज्यों में लागू करने की जब कोई बाध्यता ही नहीं है, तो फिर इसे ‘बिहार में लागू ही नहीं करेंगे’ की घोषणा के लिए नीतीश कुमार को अनशन का ढोंग रचने की क्या जरूरत थी? वह चाहें, तो मुआवजे की राशि बाजार मूल्य से छह- से -आठ गुना अधिक कर दें और केंद्र से बेहतर भूमि अधिग्रहण बिल बना ले.
उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा है कि बिहार में किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा मिलेगा या नहीं? जिस परियोजना के कारण रोजगार पैदा होता है, उससे किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी या पांच लाख रुपये प्रति परिवार या दो हजार रुपये 20 वर्षो तक प्रति माह दिया जायेगा या नहीं? विस्थापित परिवारों को 50-50 हजार रुपये परिवहन व पुनर्वास भत्ता मिलेगा या नहीं? किसानों की हिस्सेदारी विकसित भूमि के 20 प्रतिशत हिस्से में होगी या नहीं? ‘मेक इन विलेज’की बात करनेवाले नीतीश कुमार बताये कि जमीन के बिना क्या यह सपना पूरा हो पायेगा? गांवों में उद्योग लगने चाहिए या नहीं? किसानों को ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत है या नहीं? गांवों में सस्ते मकान, अच्छे स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए या नहीं?
