पटना:सूखे को लेकर बिहार सरकार गंभीर नहीं है. नीतीश सरकार को किसानों की नहीं, अपनी कुरसी बचाने की फिक्र है. तीन दिनों में यदि बिहार सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुआ, तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी. यह चेतावनी बुधवार को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने दी. वे पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल से भी बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर मिला. उनसे सूखाड़ को लेकर जल्द-से-जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने व सूबे को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया गया. राज्यपाल ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात कर शीघ्र ही सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है.
उन्होंने कहा कि बिहार के 33 जिले सूखाग्रस्त हैं. पांच जिलों में ही पर्याप्त बारिश हुई है. 2010 में जब 10 प्रतिशत कम बारिश हुई थी, तब सरकार ने सूबे को सूखाग्रस्त घोषित किया था. पर, इस बार वह कुंभकर्णी निद्रा में है. उन्होंने सरकार से सूखे की मार ङोल रहे किसानों को बैंक ऋण, भू-लगान, पटवन शुल्क व बकाया बिजली बिल माफ करने की भी मांग की. उन्होंने डीजल सब्सिडी वितरण प्रक्रिया में भी फेर-बदल करने का सुझाव दिया. राज्यपाल से मिलने गयी टीम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन राय, गिरिराज सिंह, डॉ सूरज नंदन मेहता, सुधीर शर्मा, संजीव चौरसिया, विनय सिंह, लाल बाबू प्रसाद, डॉ राजेंद्र गुप्ता, संजय मयूख, उषा विद्यार्थी, संजय चंद्रवंशी, बैद्यनाथ प्रसाद, संजय सिंह टाइगर आदि थे.
