पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत स्तर पर सर्वे करा कर प्लस टू स्कूल खोले जाने का रास्ता साफ किया जायेगा. जिन पंचायतों में स्कूल नहीं होंगे, वहां स्थल चयन कर स्कूल भवन का निर्माण किया जायेगा. गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की गहन समीक्षा हुई.
शत- प्रतिशत बालक और बालिकाओं को स्कूल पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम तय किये गये थे एवं उक्त तय कार्यक्रम को आगे बढ़ाये जाने एवं शिक्षा में गुणवत्ता लाये जाने के लिए शिक्षा विभाग के कार्य योजना की गहन समीक्षा की और निर्देश दिया कि जो बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं, उनका भी स्कूल में नामांकन कराया जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है. विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी है, जिसे शीघ्र ही भरने की कार्रवाई की जा रही है.
शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्कूल से बाहर रह रहे बालक एवं बालिकाओं को स्कूल में पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों पर सख्ती से अमल होगा. बैठक में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री पीके शाही, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एसके नेगी, प्रधान सचिव शिक्षा आरके महाजन सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने भाग लिया.
बैठक में निर्देश
राज्य के सभी पंचायतों में कम से कम एक प्लस टू हाइस्कूल खोले जाने हैं. राज्य में कुल पंचायतों की संख्या 8398 हैं, जिसके विरुद्ध 4898 पंचायतों में प्लस-टू उच्च विद्यालय नहीं है.
हर वर्ष एक हजार प्लस-टू उच्च विद्यालय के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर वहां पर विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाना है.
सभी ऐसे प्लस-टू माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वे कर वहां विद्यालय भवन के निर्माण के लिए स्थान चिह्न्ति कर ने तथा उसकी घेराबंदी कराने का निर्देश दिये, ताकि आनेवाले दिनों में प्रत्येक पंचायत में एक-एक सीनियर सेकेंड्री (प्लस-टू) स्कूल स्थापित किया जा सके.
मुख्यमंत्री ने बैठक में विद्यालय भवनों के निर्माण एवं विद्यालयों में शौचालय निर्माण आदि की निगरानी को कारगर बनाने के लिए एसएमएस, मोबाइल, कॉल सेंटर, इंटरनेट टेकAोलॉजी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता बतायी.
बैठक में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की भी गहन समीक्षा की गयी. टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना, विकास निगम के द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यों की भी समीक्षा की गयी.
बैठक में माध्यमिक मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों की भी विस्तृत जानकारी दी गयी तथा कार्यरत शिक्षकों एवं वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी. पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन योजना, छात्र-छात्रओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली. 2014-15 के तहत स्वीकृत बजट एवं प्राप्त राशि की भी समीक्षा की गयी. बैठक में बालक बालिका साइकिल, पोशाक एवं प्रोत्साहन योजना की भी समीक्षा की गयी. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की भी समीक्षा की गयी और इस कार्य में तेजी लाये जाने का निदेश दिया गया.
