पटना: ग्रामीण कार्य सह पंचायती राज मंत्री डॉ भीम सिंह ने राज्य सरकार की तर्ज पर केंद्रीय सेवाओं में भी अतिपिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण देने की वकालत की है. ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम की ओर से आयोजित मंडल आयोग के 23 वर्ष: उपलब्धियां व चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में श्री सिंह ने कहा कि बिहार सरकार अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण दे रही है. केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिलने से इस तबके का उत्थान होगा.
मंत्री ने कहा कि जदयू ने अपने घोषणापत्र में इसे जारी किया है. अन्य राजनीतिक दलों के पिछड़े नेताओं को भी इस मुद्दे पर एक साथ आने की जरूरत है. नौकरियों के अलावा विधायिका में भी आरक्षण होना चाहिए. विधायी आरक्षण सामाजिक या शैक्षणिक नहीं, बल्कि संख्या के आधार पर मिले, तो अति पिछड़ा समुदाय का उत्थान होगा. इसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है.
कोटे से नौकरियों में जानेवाले अधिकारियों को भी अपने समाज के हित में सोचना होगा. विधायक सोम प्रकाश ने कहा कि न्यायपालिका के हाल के निर्णय सामाजिक न्याय के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं. अध्यक्षीय भाषण में राव रणविजय सिंह ने कहा कि समाज में समरसता लाने में मंडल कमीशन मील का पत्थर साबित हुआ. लेकिन, आरक्षण मात्र से ही बीपी मंडल का सपना साकार नहीं होगा. सामाजिक न्याय की शक्तियों को दबाव बनाना होगा. पूर्व विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है. एआइबीएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने 26-27 अक्तूबर को पटना में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की. समारोह में पूर्व डीजीपी गंगा प्रसाद दोहरे, बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक उमेश रजक, महेंद्र सुमन, प्रो रामचंद्र प्रसाद, रामनाथ सिंह, प्रमोद निराला, नूर हसन आजाद, जगनारायण यादव, अरुण कुशवाहा, अवधेश लालू, अविनाश यादव, उत्पल वल्लभ व पंकज साहनी ने अपने विचार रखे. संचालन मनीष रंजन ने किया.
