पटना: अब राज्य भर के तमाम सरकारी अस्पतालों व शैक्षणिक परिसरों में विकलांगों के लिए अलग से रैंप व शौचालय बनाये जायेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत पांच करोड़ 86 लाख रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता निदेशालय को मुहैया करायी है. निदेशालय यह राशि भवन निर्माण विभाग के माध्यम से खर्च करेगा. सार्वजनिक परिसरों में रैंप व शौचालय बनने से विकलांग जनों को काफी सुविधा मिलेगी.
नये डिजाइन से बनने हैं शौचालय
भारत सरकार की ओर अलग से विकलांगों के लिए विशेष व सुगम शौचालय का डिजाइन बना कर भेजा गया है. इसके तहत कई प्रावधान किये गये हैं. चालू शौचालयों और पानी की हमेशा उपलब्धता, लेवल एंट्री/रैंप 1:12, भीतरी क्षेत्र: दो मीटर गुणा 2.2 मीटर, दरवाजे की पर्याप्त चौड़ाई 900 एमएम, दरवाजे का बाहर की ओर खुलना, यूरोपियन कमोड की उंचाई 450 गुणा 480 एमएम, पकड़ने के लिए दोनों तरफ रॉड, स्वच्छ टोंटी तथा नल, लीवर हैंडल नल सहित वाश बेसिन व हवादार तथा प्रकाश से भरपूर हो. इसी के आधार पर पूरे देश भर में शौचालय बनाये जायेंगे.
पूरे बिहार में 23 लाख विकलांग
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष लगभग सभी संस्थानों में विकलांगों की सुविधा के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा रैंप बनाया जाना है. साथ ही ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत विकलांगों के उपयोग के लिए शौचालय भी बनवाया जायेगा. सामाजिक सुरक्षा नि:शक्ता निदेशालय के सहायक निदेशक वासिफ अख्तर ने बताया कि पूरे बिहार भर में करीब 23 लाख विकलांग है. इनकी सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा विशेष रूप से रैंप बनाने का निर्देश दिया है.
भवन निर्माण को भेजा पत्र
राज्य, जिला व प्रखंड स्तर के सभी सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी स्कूलों,कॉलेजों व अस्पतालों में इस तरह के शौचालय व रैंप बनाये जायेंगे. भवन निर्माण विभाग द्वारा बनने वाले भवनों में विकलांगों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाने डिजाइन के आधार पर शौचालय बनाये जायेंगे.
